मुंबई - बार काउन्सिलच्या जाचक अटींमुळे विद्यार्थ्यांना मुक्त विद्यापीठातून पदवीधर झाल्यानंतरही विधी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येता नव्हता. मात्र, बार काउन्सिलने रोखलेला त्यांचा उच्च शिक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
बार काउन्सिलच्या जुलमी निर्णयाविरोधात शोभा बुद्धीवंत या मुक्त विद्यापीठाच्या विद्यार्थीनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने हा निकाल विद्यार्थ्यांच्या बाजूने दिला. बार काउन्सिलने 10 + 2 +3 ठरवलेली ही अट रद्द करत मुक्त विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना विधी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
न्यायमूर्ती एस.सी. धर्माधिकारी आणि महेंद्रसिंग कर्णिक यांच्या खंडपीठाने बार काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या प्रवेशास अन्यायकारक ठरवत असलेल्या अटी रद्द केल्या आहेत. 2010 पूर्वी मुक्त विद्यापीठाचे विद्यार्थी हे विधी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊ शकत होते. मात्र बार काउन्सिलने दहावी, अकरावी, बारावी हा नियम लावला. त्यामुळे मुक्त विद्यापीठातील विद्यार्थी विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला मुकत असल्याने या विरोधात विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. अॅड. नितीन सातपुते यांनी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने लढत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून दिला. त्यामुळे आता मुक्त विद्यापिठाच्या विद्यार्थ्यांना विधी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेता येणार आहे, असे सातपुते यांनी सांगितले.
