मुंबई - राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांच्या वीज बीलावर नियंत्रण आणण्यासाठी सौर उर्जा प्रकल्प बसवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र, शासनाच्या अनास्थेमुळे शासकीय इमारतींच्या छतांवर आतापर्यंत केवळ २० टक्के सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाच्या अनास्थेमुळे आणखी काही दिवस शासकीय यंत्रणेला वीज बिलावर नियंत्रण आणणे शक्य होणार नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
वीज बचतीसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प
राज्यातील वाढते औद्योगिकरण आणि शहरीकरणामुळे पारंपारिक वीजेची मागणी वाढत आहे. कोळसा, इंधन, पाणी आणि नैसर्गिक वायूंपासून सध्या वीज निर्मिती केली जाते. भविष्यात ही साधने संपुष्टात येतील. पर्यावरण, तापमान आणि प्रदुषणात यामुळे वाढ झाली आहे. राज्यात स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी सौर ऊर्जा निर्मितीचा निर्णय शासनाने घेतला.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित शिक्षण संस्था, समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विभाग, आश्रमशाळा, वसतिगृहे, गोशाळा व पांजरपोळ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, पणन विभागांतर्ग कृषी बाजार समित्या, कुटीर-उद्योग विभागाच्या छतांवर हायब्रीड सौर ऊर्जा प्रकल्प सक्तीचे केले आहे. तसेच १ ते १०० किलो वॅट क्षमतेच्या हायब्रीडसाठी राज्य शासन अर्थसहाय्य करणार आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे सौर ऊर्जा प्रकल्पाला गती मिळत नसल्याची स्थिती आहे.
रेस्को मॉडेल राबवावा-
सौर प्रकल्प दोन प्रकारे होतात. सरकारी खर्चाने हे प्रकल्प होतील व त्यांची मालकी राहील किंवा उद्योजक स्वतःच्या खर्चाने प्रकल्प करेल, आणि त्यातून तयार होणारी वीज त्याच कार्यालयात वापरली जाते. साधारणत: सरकारी मालकीचे सौर ऊर्जा प्रकल्प असतील तर त्याची देखभाल दुरुस्ती करण्याकडे दुर्लक्ष होते, असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. त्यामुळे असे प्रकल्प करावयाचे असतील, तर ते रेस्को मॉडेल मधून म्हणजे टेंडर काढून खासगी गुंतवणूक करता येते. जेणेकरून चार रुपये प्रति युनिट या दराने हे खासगी उद्योजक त्याच्या कार्यालयांना वीज विकू शकतील व त्यामुळे त्याच्या कार्यालयांची साधारणतः चार ते पाच रुपये प्रतियुनिट बचत होईल. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प देखभालीची जबाबदारी त्या खासगी गुतवणूकदारांची राहील, अशा प्रकारे सरकारी प्रकल्प चांगले चालू शकतील, असे सौर ऊर्जा अभ्यासक प्रा. अजय चांडक यांनी सांगितले.
