मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून राज्यासह देशातल्या गरिबांना घरे देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील दोन कोटी 95 लाख नागरिकांना पक्की घरे देण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यानुसार शासकीय पातळीवर लाभार्थ्यांची यादी निश्चितही करून प्रत्येक राज्याला त्यांचे उद्दिष्ट नेमून देण्यात आले आहे.
एक लाख लाभार्थी वंचित : पंधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांसाठी जागाच नसल्याच्या कारणामुळे देशभरातील सुमारे दोन लाख 79 हजार लाभार्थ्यांना घरे मिळालेली नाही. तितकच काय महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही एक लाख 644 लाभार्थी घरकुलांसाठी जागा नसल्याने वंचित आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेत महाराष्ट्र मागे : प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 2024 पर्यंत प्रत्येकाला पक्क घर देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यासाठी 2011 च्या सामाजिक मागासलेपणाच्या पाहणीतील अहवालाच्या आधारावर ही आकडेवारी तयार करण्यात आली होती. मात्र तरीही या यादीत नाव नसलेल्या आणि घर नसलेल्या अनेक नागरिकांना घर देण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली. या योजनेचा नुकताच केंद्र सरकारने आढावा घेतला असता केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्याला दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अत्यंत कमी घरांची निर्मिती राज्य सरकारने केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या योजनेतील घरांना अत्यंत प्रतिसाद देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र या यादीत आहे. महाराष्ट्रापेक्षा तामिळनाडू, आसाम, ओडिषा आणि बिहार सारख्या राज्यातही घरांच्या प्रतीक्षा यादी असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या अधिक आहे.
हेही वाचा - Mizar News : मिरजेच्या "त्या" वादग्रस्त जागेची अंतिम सुनावणी आता 19 जानेवारी
घरकुलांसाठी जागेची अडचण : केंद्र सरकारला 2024 पर्यंत सुमारे दोन कोटी 95 लाख घरांची निर्मिती करायची आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना जमीन उपलब्ध करून देणे किंवा भूमीहीनांना यासाठी प्राधान्याने जमीन मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तसेच केंद्र सरकारने भूमीहीनांना पन्नास हजार रुपयांची तरतूद जमिनीसाठी करून दिली आहे. मात्र अनेक ठिकाणी 50 हजार रुपयांमध्ये जमीन उपलब्ध होत नाही त्यामुळे या लाभार्थ्यांना गावठाणातील जागेवर घरकुलांसाठी जागा देण्याचा पर्याय आहे. गावठाणाची ही जागा उपलब्ध नाही यामुळे आता या घरकुलांसाठी जागा कुठून आणायची हा प्रश्न राज्य सरकार समोर उपस्थित झाल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात एक लाख ५७ हजार १७० भूमिहीनांपैकी केवळ ५५ हजार ५२६ लाभार्थ्यांना राज्य सरकारकडून घरासाठी जमीन देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे एक लाख ६४४ लाभार्थी अद्यापही जमीन आणि घरासाठी आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
