मुंबई: मराठा आरक्षण प्रकरणांमध्ये वकील गुणवत्त सदावर्ते यांच्याकडून काही आक्षेपार्ह टिपण्या केल्या होत्या. तसेच महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या संपा दरम्यान देखील अपमान जनक टिप्पणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे बार कौन्सिल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या वतीने शिस्तबंगाची कारवाई सुरू केली होती. आणि या कारवाई पासून बचाव मिळण्यासाठी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.
गुणरत्न सदावर्ते यांच्या संदर्भात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. एसटी महामंडळाच्या संपाच्या वेळी दरम्यान त्यांनी केलेल्या प्रसारमाध्यमांसमोर केलेले विधान आणि अपमान कारक टिप्पणी तसेच मराठा आरक्षण प्रकरणात देखील त्याच पद्धतीने केलेले वक्तव्य. ह्या आरोपाखाली त्यांच्या विरोधात स्वतंत्र याचिका दाखल आहेत. आणि या याचिकांमुळे कारवाई अटळ होती. म्हणूनच वकील गुन्हा रत्न सदावर्ते यांनी त्या कारवाई पासून संरक्षण मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली.
दोन्ही आंदोलनाच्या दरम्यान सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वकिलांचा वेश कोर्ट आणि इतर बाबी परिधान करून त्यांनी आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला. तसेच एसटी कामगारांच्या संपाच्या दरम्यान गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर आठ एप्रिल 2022 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानावर हल्ला केल्याप्रकरणी गुन्हा देखील दाखल झाला. त्यानंतर आरोपींना सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नीला के गोखले आणि न्यायमूर्ती जी एस पटेल यांनी गुणवत्ते सदावर्ते यांच्या याचिकेचा उल्लेख केल्यावर खंडपीठाने या प्रकरणाची यादी करण्यास सहमती दर्शवली. सदावर्ते यांच्या संदर्भात ज्या तक्रारी केल्या गेल्या. आणि त्यामध्ये जो आरोप आहे. त्यानुसार त्यांनी 9 ऑक्टोंबर 2020 रोजी दूरचित्रवाणी च्या सार्वजनिक चर्चेदरम्यान खासदार उदयनराजे भोसले आणि संभाजी राजे छत्रपती यांच्या विरोधात बदनामीकारक विधान केली तसेच बेजबाबदार टिपणी देखील केली.
सदावर्ते यांनी केलेल्या विधानाबाबत दुसरा आरोप असा आहे की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या दरम्यान जी विधाने केली गेली आणि जाणीवपूर्वक आंदोलकांची दिशाभूल केली गेली. आणि अनेक आंदोलकांच्या त्यांच्या दिशाभूलीमुळे आत्महत्या झाल्या. याचिकेत हे नमुद केले आहे की समाज माध्यमावर एका व्हिडिओचा संदर्भ देत, सदावर्ते यांच्यासोबत त्यांची अल्पवयीन मुलगी परवाना नसताना कार चालवत असल्याचा आरोपही करण्यात आलेला आहे. मात्र हे आरोप सदावर्ते यांनी फेटाळून लावलेले आहेत.
सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले गेले आहे की, मराठा आरक्षण आंदोलन कार्यकर्त्यांनी आपल्याविरुद्ध अशी तक्रार दाखल केली होती. आणि ती फेटळण्यात आली. त्यामुळे त्याच कारणास्तव सध्याची कार्यवाही दुहेरी धोक्याची ठरेल. राजकीय सूड बुद्धीची दुसरी चौकशी कायद्यानुसार निराश करणारी आहे. तक्रार करणाऱ्या कार्यकर्त्याने त्याच्या राजकीय नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी तक्रार केली आहे. कारण त्यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका कर्त्याचे प्रतिनिधित्व केले होते. आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत त्यांना फटकारले होते. तसेच पोलिसांनी आधीच एफ आय आरमध्ये 'सी' समरी अहवाल दाखल केला आहे. यावर बीसीएमजी समोर तक्रारी दाखल केली आहेत.
सदावर्ते यांनी पुढे नमूद केले आहे की, शिस्तपालन समितीचा संपूर्ण सदस्य मंडळ सुनावणीसाठी उपस्थित नव्हते. आणि बीसीआय नियमांचा भाग सात नियम ते 30 मध्ये विहित केल्यानुसार कार्यवाही 'इन कॅमेरा' केली गेली नव्हती. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता त्यांना बजविण्यात आलेली नोटीस ही त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली कारवाई रद्द करून ती बाजूला ठेवावी; असे देखील म्हटले आहे. न्यायालयाकडून याचिकेबाबत नऊ मार्च रोजी सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे.
