मुंबई : शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी शिक्षक शिक्षकेत्तर आदी विविध खात्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यभरात काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. शाळा, आरोग्य व्यवस्थेसह इतर शासकीय कामांवर याचा मोठा परिणाम होतो आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास आर्थिक उदंड सोसावा लागेल. जुन्या पेन्शन संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. राज्य सरकारचा हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे, टीका करत कर्मचाऱ्यांनी संपाचा निर्णय घेतला. राज्यात याचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. अनेक ठिकाणी काम बंद आंदोलन करण्यात आल्याने रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया, शाळांना सुट्ट्या देण्यात आल्या येत आहेत.
सुमारे ७० लाख मतदार : राज्यात 2024 मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा, रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा तापू लागला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची वोटबँकवर सर्वच राजकीय पक्षांचा डोळा आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यात राज्य निवडणूक आयोगाने नव्या मतदारांची नोंदणी केली. त्यानुसार ५ जानेवारी २०२३ पर्यंत राज्यात एकूण ९ कोटी २ लाख ८५ हजार ८०१ मतदार असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ४ कोटी ७१ लाख ३५ हजार ९९९ इतकी आहे. महिला मतदारांची संख्या ४ कोटी ३१ लाख ४५ हजार ६७ इतकी आहे. तर तृतीयपंथी मतदार ४ हजार ७३५ इतके मतदार आहेत.
निवडणुकीत फटका बसण्याची शक्यता : राज्यातील शासकीय निमशासकीय, जिल्हा परिषद, चतुर्थ श्रेणी, शिक्षक - शिक्षकेत्तर आदी मिळून सुमारे १७ लाख कर्मचारी आहेत. त्यांच्यावर अवलंबून असणारे सरासरी ३ संख्या पकडली तरी ५० ते ५५ लाख आहे. तर कुटुंबाची सरासरी संख्या ६० ते ७० लाखापर्यंतच्या आसपास आहे. राज्य सरकारने वेळीच यावर तोडगा न काढल्यास किंवा आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास आगामी निवडणुकीत फटका बसण्याची शक्यता आहे.
आमची भूमिका ठरली : केंद्र सरकारने 2005 मध्ये जुनी पेन्शन योजना बंद केली. तेव्हापासून हक्काची आणि न्यायाची योजना मागत आहोत. ३० ते ३५ वर्षांपर्यंत सेवा देणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू व्हावी, एवढीच आमची मागणी आहे. परंतु, राज्य सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. शासनाच्या तिजोरीवर भार पडेल, असा विरोधाभास निर्माण केला जातो आहे. सरकारच्या कामकाजाबाबत कर्मचाऱ्यांची आता भूमिका ठरली आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिली.
