मुंबई - महापालिकेच्या मालकीच्या जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती आणि चाळींच्या पुनर्विकासासाठी होणाऱ्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावर आता फक्त 1 हजार रुपये इतके मुद्राक शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पांना मुद्रांक शुल्काची मोठी सवलत मिळणार आहे. यामुळे प्रकल्पांना गती मिळणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात जीर्ण झालेल्या इमारतींच्या विकासाचे प्रकल्प मोठ्या प्रमणात खासगी विकासकांकडून केले जाणार आसल्याचे स्पष्टे झाले आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम 33 (7) आणि 33 (9) यानुसार बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारती अथवा चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येतो. 30 सप्टेंबर 1969 पूर्वी बांधकाम केलेल्या स्वतंत्र चाळ वा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 33 (7) हा विनियम आहे, तर 33 (9) नुसार समुह पुनर्विकास करण्यात येतो. जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती-चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी संबंधित रहिवाशांची नोंदणीकृत संस्था, या संस्थेने नियुक्त केलेला विकासक आणि महानगरपालिका यांच्या दरम्यान त्रिपक्षीय करार करण्यात येतो. हा करारनामा महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम तरतुदींनुसार मुद्रांक आकारणीस योग्य ठरतो. त्यामुळे आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क लोकहितासाठी फक्त एक हजार रुपये इतकेच निश्चित करण्यात आले आहे.
