मुंबई OBC leaders on Maratha quota : कुणबी मराठा आरक्षणाचा वाद असताना आधी आरक्षण वाढवा मग याबाबत विचार करा, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी घेतली आहे. आंदोलन सुरू असलेल्या मंचावरूनही मी हीच भूमिका मांडली होती. असं देखील वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय. ओबीसी समाजाची जी भूमिका घेतली असेल तीच भूमिका माझी राहणार असल्याचं वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही : या संदर्भात बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारचा धक्का लागू देणार नाही. ओबीसीचा नेता म्हणून मीही स्पष्ट भूमिका मांडत आहे. ओबीसीच्या मूळ आरक्षणाला धक्का न लागता, वाढी आरक्षण देण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. माझ्या जीवात जीव असेपर्यंत मी ओबीसीच्या मूळ आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, सरकारनं त्यासाठी वेगळी सोय करावी. मराठा, ओबीसी समाजामध्ये सरकारनं भांडण लावू नयेत, असा इशाराही यावेळी वडेट्टीवार यांनी दिला. एकीकडे सरकार वेगळी भूमिका मांडतं तर दुसरीकडं भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष वेगळी भूमिका मांडतात. नेमकं भाजपाचं काय सुरू आहे? हे लोकांना कळायला मार्ग नाही. भाजपा लोकांना फसवण्याचं काम करत असल्याचा आरोप देखील त्यानी केलाय. दोन्ही समाजाकडून मत मिळवण्यासाठी जर अशा पद्धतीची दुटप्पी भूमिका आपण घेणार असाल तर, मराठा समाजाला काय समजायचं ते समजेल असंही ते म्हणाले.
ओबीसीमधून आरक्षण देऊ देणार नाही : 52 टक्के ओबीसी समाजाला 27% आरक्षण आहे. जर तुम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर, ओबीसीचं आरक्षण वाढवून द्या. या भूमिकेला मंत्री छगन भुजबळ यांचा सुद्धा पाठिंबा आहे. माझे त्यांच्याशी दूरध्वनी वरून बोलणं झालं असून त्यांनी या भूमिकेला समर्थन दिलंय. मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना ओबीसीचं नुकसान होऊ नये ही आमची भूमिका आहे. सरकार कुणबी समाजाचं प्रमाणपत्र देत असेल तर त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देणार का? ओबीसीमधून आरक्षण देणार असाल तर आरक्षण वाढवून द्या, अन्यथा आम्ही ओबीसीमधून आरक्षण देऊ देणार नाही, असा इशाराच वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.
50 टक्क्यांची मर्यादा काढा - लोंढे : मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचं ही टूम कोणाची आहे. दिलेलं आरक्षण कसं वाचवायचं? त्यासाठी काय करायचं हे पाहण आगोदर महत्वाचं आहे. इंद्रा सहानी केसमध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा सुप्रीम कोर्टानं घातली आहे. ती काढून घ्याचीय. देशामध्ये 85 टक्के बहुजन समाज आहे. तर पंधरा टक्के खुल्या प्रवर्गातील समाज आहे. मग 85 टक्क्यांना 50 टक्के आणि पंधरा टक्क्यांना 50 टक्के हा कुठला न्याय? असा सवाल काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे. बिहार कर्नाटक ओरिसा या राज्यांनी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे, मग मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या बाबतीतच या मर्यादेचा प्रश्न कसा उपस्थित होतो. एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरुद्ध लढवून तुम्हाला राजकीय पोळ्या शेकायच्या आहेत का? असा प्रश्न लोंढे यांनी उपस्थित केलाय.
मराठा समाजाला पाच टक्के आरक्षण : सरकारनं यापूर्वीच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं मोठ्या प्रमाणात दिली आहेत. त्यामुळं आज ओबीसी समाजावर वास्तविकरीत्या अन्याय झाला आहे. ओबीसी समाजातील आरक्षणावर त्याचा मोठा ताण आला आहे. त्यामुळं सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना विचार करवा असं माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटलंय. ओबीसीमधील सक्षम जातींची वर्गवारी करा, त्याप्रमाणे आरक्षणाची विभागणी करा. त्यामुळं मराठा समाजाला पाच टक्के आरक्षण, बारा बलुतेदारांना तीन टक्के आरक्षण, ओबीसीमधून द्यायला हरकत नाही, असं देखील त्यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा -
- Manoj Jarange Patil Ultimatum: शिंदे-फडणवीस सरकारला ४ दिवसांचा अल्टीमेटम देणारे कोण आहेत मनोज जारंगे? जाणून घ्या सविस्तर
- Maratha Andolan : शांततेत सुरू असलेलं मराठा आंदोलन कसं झालं हिंसक? मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक म्हणतात...
- Prakash Ambedkar on Maratha Reservation : प्रकाश आंबेडकरांचा मराठा आंदोलनाला पाठिंबा, घेतली मनोज जरांगेंची भेट
