मुंबई : शिंदे फडणवीस शासन सत्तेवर आल्यानंतर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दप्तरांचे ओझे कमी करण्याबाबत निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व पाठ्यपुस्तकांमध्ये वहयांची कोरी पाने जोडली जाणार. याबाबतचा निर्णय नुकताच मागच्या आठवड्यात शासनाने जारी केला होता. परंतु त्या निर्णयांमध्ये आता जरा बदल करून शासनाने इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या पुस्तकांमध्येच वह्यांची पाने जोडले जाणार आहेत. तर नववी ते दहावी यांना वगळले जाणार आहे. असा सुधारित निर्णय काढला आहे.
पुस्तकांच्या किंमती वाढण्याची: शासनाच्या निर्णयामध्येच हे देखील कबूल केले गेले होते की, सध्या कागदांची किंमत वाढलेली आहे. त्यामुळे शासनाचा हा जो निर्णय आहे त्यात किंमती वाढणार आहे. पानांना पुस्तकाला जोडण्यासाठी खर्च अधिक येईल. परिणामी बाजारामध्ये पुस्तकांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता शासनाने ठोस पद्धतीने शासन निर्णयामध्ये व्यक्त केली होती. ती मात्र कायम आहे.
पुस्तक विक्रेत्यांचे भले: ज्यावेळेला शिंदे फडणवीस शासन सत्तेवर आले. त्याच्या दोन महिन्यात शिक्षण मंत्र्यांनी या निर्णयाबाबत सुतवाच केले होते. तेव्हाच शिक्षण तज्ञ, शिक्षक, पालक या सर्वांनी या बाबीचा निषेध केला होता. त्याचे कारण यामध्ये केवळ पुस्तक विक्रेत्यांचे भले होईल. किंमतीमध्ये वाढ होईल. याचा भार पालकांच्या माथी बसणार आहे.
दप्तराचे ओझे कमी होईल: तसेच इयत्ता पहिली ते दुसरीच्या पुस्तकांमध्ये चार भागात विभागणी केली जाणार आहे. त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी होईल, असे देखील शासनाचे म्हणणे आहे. प्रथमदर्शी पद्धतीने शासन हा निर्णय जो राबवत आहे. त्यामध्ये कविता, धडे स्वयंअध्ययन प्रकल्प असे वेगवेगळे विभाग करून पुस्तकाला चार विभागात पाडले जाईल.
पालकांच्या माथी पडणार भार: यासंदर्भात शिक्षण तज्ञ अरविंद वैद्य यांनी सांगितले की, शासनाचा हा स्वतः तर्कसंगत नसलेला विचार गोंधळ निर्माण करत आहे. स्वतःही शासन गोंधळलेले आहे. त्यामुळे पालक विद्यार्थी शिक्षक हे देखील गोंधळले आहेत. आधी सर्वच शालेय पुस्तकांबाबत त्यात वह्यांची पाने जोडणारा असा निर्णय जाहीर केला. आता केवळ दुसरी ते आठवीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची पाने जोडणार हा निर्णय सुधारित जाहीर केला आहे. परंतु याचा भार पालकांच्या माथी पडणार आणि मूलभूत परीक्षा पद्धती, शिक्षण पद्धती बदलण्यावर शासन मात्र विचार करत नाही. शासनाने एक आठवड्यापूर्वी शासन निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या आठवड्यात त्याच्यात सुधार केला आहे. आता केवळ इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या पुस्तकांमध्ये वह्याची पाने जोडली जाणार असा निर्णय केला. मात्र कोणतेही भाष्य नाही की, पुस्तकांच्या किंमती कमी कशा राहतील. पालकांच्या माथी भार बसणार नाही. याबाबतची उपाययोजना काही दिसत नाही. असे टीचर डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे जनार्दन जंगले यांनी म्हटले आहे.
