मुंबई : मुंबईत मार्च २०२० पासून कोरोना विषाणूचा प्रसार ( Spread of corona virus from 2020 ) आहे. हा प्रसार रोखण्यासाठी साथरोग नियंत्रण कायदा ( Epidemic Control Act ) १८९७ अंतर्गत ४ हजार कोटींचा खर्च ( 4 thousand crores expenditure ) करण्यात आला आहे. यामुळे या खर्चाचे ऑडिट करता येवू शकत नाही अशी नोटीस पालिकेने कॅगला पाठवली ( notice sent by bmc to CAG ) आहे.
कॅग ऑडिट सुरू : कोरोना काळात झालेला खर्च, रस्ते कामांत घोटाळा, पुलांच्या कामांत घोटाळा, दहिसर येथे अजमेरा बिल्डरच्या भूखंडाची खरेदी, सहा सांडपाणी प्रकल्पांवर खर्च अशा एकूण १२ हजार कोटींच्या कामांची चौकशी करण्याची सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅगला दिले होते. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर रोजी कॅगची टीम पालिका मुख्यालयात दाखल ( CAG team entered municipal headquarters ) झाली आणि विविध विभागांतील कामांचे ऑडिट करण्यास सुरुवात केली आहे.
असा झाला खर्च : मार्च २०२० मध्ये देशभरात कोरोना पसरल्यावर साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ लागू करण्यात आला. मुंबईतही हा कायदा लागू करण्यात आला. यानुसार सर्व खर्चाचे अधिकार पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, वॉर्ड अधिकारी यांना देण्यात आले. गेल्या अडीच वर्षात कोविड सेंटर, त्यासाठी लागणारे ऑक्सिजन प्लांट, वेटिलेटर, बेड्स, पंखे, वातानुकूलित यंत्रणा, मास्क, पीपीई किट, ग्लोज व औषध खरेदीवर चार हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा सर्व खर्च जास्त किंमत देवून करण्यात आला आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे.
कॅगला नोटीस : कोरोना काळ ही आपत्कालीन परिस्थिती होती आणि साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ अंतर्गत ऑडिट होऊ शकत नाही, असे पालिका आयुक्त व प्रशासकीय अधिकारी डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार साथरोग नियंत्रण कायद्याअंतर्गत कॅगला नोटीस देण्यात आली आहे.
या खर्चाचे ऑडिट सुरु : तीन रुग्णालयांमध्ये करण्यात आलेली खरेदी - ९०४.८४, - चार पुलांच्या बांधकामावरील खर्च १४९६ कोटी, - दहिसर येथे अजमेरा बिल्डरच्या भूखंडाची खरेदी - ३३९.१४, - तीन मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी खर्च - ११८७.३६, - मुंबईतील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च - २२८६.२४, - सहा सांडपाणी प्रकल्पांवर खर्च - १०८४.६१, - घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांवरील खर्च - १०२०.४८
