मुंबई: हिंदू मागास आणि हिंदू ठाकूर असे कागदपत्रावर नोंद असलेल्या मालेगाव येथील याचिकाकर्त्या प्रियंका राजेश पवार हिला आदिवासी जमातीची असल्याच्या संदर्भात अखेर न्याय मिळाला. अर्जदार प्रियंका पवार हिच्यावतीने 2013 मध्ये नाशिक जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे नियमानुसार प्रक्रिया केली; मात्र सहा वर्षे वाट पाहून देखील जात पडताळणी समितीने प्रियंका ठाकूर हिला आदिवासी असल्याचे वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही. जात पडताळणी समितीचे म्हणणे होते की, कागदपत्र वैध नाहीत; मात्र अर्जदाराकडे जे कागदपत्रे पुरावा म्हणून होते ते 1950 च्या आधीचा एक कागदपत्र जोडून प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यामुळे सर्व मूळ कागदपत्रे जात पडताळणी समिती नाशिक यांच्या कब्जातच होती.
याचिकाकर्त्याची न्यायालयात धाव: सहा वर्षे अर्जदार प्रियांका पवार यांच्याकडून वाट पाहिली गेली. त्यानंतरही जात पडताळणी समितीने कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने अखेर पुढील नोकरी आणि इतर भविष्यातील विविध शिक्षण यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र अत्यावश्यक असल्याने याचिककर्ताने उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. एडवोकेट मेंदाडकर यांनी अर्जदाराची बाजू भक्कमपणे मांडली. उच्च न्यायालयाने त्यावेळी 27 जानेवारी 2019 रोजी आदेश दिला की, संबंधित प्रियांका पवार यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत जात पडताळणी समितीने सुनावणी घ्यावी. कारण सहा वर्ष त्यांनी वाट पाहिली आणि त्यांच्या जात पडताळणी अर्जावर सुनावणी झालेली नाही.
अर्जदाराची बहीण म्हणून शासकीय दस्तावेजामध्ये नोंद: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जात पडताळणी समितीला दिलेल्या 2019 च्या आदेशानुसार जात पडताळणी समिती आदिवासी विभाग जिल्हा नाशिक यांनी सुनावणी सुरू केली. सुनावणी पूर्ण होत असताना अर्जदार प्रियंका ठाकूर तिच्या आईला सोबत घेऊन आलेली होती; कारण तो पडताळणी प्रक्रियेचा भाग होता. परंतु, जात पडताळणी समितीमध्ये वर्ग एक श्रेणीचे अधिकारी असतानाही तिच्या आईला अर्जदाराची बहीण म्हणून शासकीय दस्तावेजामध्ये नोंद केली. यामध्ये अर्जदाराची कोणतेही चूक नाही, असे अर्जदाराचे म्हणणे होते; मात्र आदिवासी विभाग जात पडताळणी समिती यांनी तिचे म्हणणे नाकारले. तिचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्यात एक महत्त्वाचे कारण नमूद केले होते. ते म्हणजे, मालेगाव या क्षेत्रात आदिवासी राहत नाहीत. सबब तुम्ही आदिवासी नाहीत.
तर मूलभूत अधिकारांवर गदा: या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे 2013 पासून जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्यानंतरही न्याय मिळत नाही. तसेच 2019 मध्ये उच्च न्यायालयाने जात पडताळणीकरिता सुनावणी आदेश दिल्यानंतर अद्यापही जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही. दरम्यान अर्जदार प्रियंका ठाकूर हिला तातडीने 12 एप्रिल 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागातील नोकरीसाठी जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्र हे दाखवावे लागणार. मात्र, सर्व मूळ कागदपत्रे जात पडताळणी समिती नाशिककडे असल्यामुळे अर्जदाराची मोठी अडचण झाली. त्यामुळे अर्जदाराने वकील ए. के. मेंदाडकर यांच्याद्वारे तातडीची बाब म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला केदार गोखले यांच्या खंडपीठासमोर 11 एप्रिल रोजी सुनावणी घेतली. नाहीतर 12 एप्रिल रोजी शासनाच्या पदाकरिता मुलाखतीत मूळ कागदपत्रे सादर कसे करणार, असा पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे अर्जदाराच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली असती.
जात पडताळणी समितीच्या निर्णयावर नाराजी: या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी नाशिक आदिवासी विभाग जात पडताळणी समितीने दिलेला निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. अर्जदाराने 2013 पासून आपल्याकडे अर्ज केला. तसेच 2019 या कालावधीत देखील न्यायालयाने जात पडताळणी समितीला अर्ज सुनावणीसाठी आदेश दिला. त्याच्यानंतर समितीने सुनावणी घेतली; परंतु हिंदू मागास ठाकूर, हिंदू ठाकूर हे आदिवासी आहेत. याबाबत त्यांच्याकडे 1950 च्या आधीचा एकच पुरावा आहे. त्यामुळे आप्तस्वकीय म्हणजे नातेवाईकांचे रक्त संबंध नाते दाखवणारा पुरावा नसला तरी हरकत नाही. 1950 च्या आधी जर त्यांच्याकडे एक कागदपत्र पुरावा आहे. तर तुम्ही तिला जात वैधता प्रमाणपत्र यासाठी इतर कागदपत्रे नसले तरी रोखू शकत नाही, असा ऐतिहासिक निर्वाळा दिला.
हेही वाचा: Atul Save on Aaditya Thackeray : आदित्य ठाकरे यांची 'मेमरी लॉस' आहे का? मंत्री अतुल सावे यांची टीका
