मुंबई - महाराष्ट्र राज्यात आशा स्वयंसेविका, कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांचा 15 जूनपासून राज्यव्यापी संप सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्र राज्य संघर्ष कृती समिती नेत्यांची बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीतून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आशा स्वयंसेविका यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.
आशा स्वयंसेविका यांना देण्यात येणारे मानधन वाढवण्यात यावे. या सोबतच त्यांच्या असलेल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात, म्हणून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. कोविड काळात आशा स्वयंसेविका यांनी घरोघरी जाऊन अत्यंत महत्त्वाचे काम करत होते. यापुढे कोरोना संबंधित असलेल्या कामाबाबत आशा स्वयंसेविकांना मोबदला वाढवून द्यावा, ही प्रमुख मागणी यामध्ये होती. मात्र, सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे यासंबंधीच्या कोणत्याही मागण्या सध्या पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाहीत, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बैठकीदरम्यान स्पष्ट केले. तसेच संप मिटवण्यासाठी करता कोणताही प्रस्ताव कृती समिती समोर ठेवण्यात आला नसल्याचेही आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे आशा आशा सेविकांचे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कृती समितीने घेतला आहे.
- महाराष्ट्र राज्य संघर्ष कृती समितीकडून केलेल्या मागण्या
- आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान वेतन द्यावे.
- कोरोना संबंधित कामाच्या मोबदल्यामध्ये वाढ द्यावी.
- कोरोना संबंधित काम करण्यासाठी 300 रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे विशेष भत्ता द्यावा.
- आरोग्य खात्याच्या नोकर भरतीत आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
- आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रमाणेच गटप्रवर्तक यांचे सुसूत्रीकरण करावे.
हेही वाचा - कोरोना लसीकरण मोहिमेसाठी शिवसेना खासदार राहुल शेवाळेंकडून एका महिन्याचे वेतन
