मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग (Mumbai Municipal Corporation Ward Structure) संख्या 236 व तत्कालीन ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला होता. हा निर्णय विद्यमान शिंदे फडणवीस सरकारने रद्द करत पूर्वीच्याच 227 प्रभाग संख्या कायम ठेवल्याचा आदेश काढला होता. या विरोधात आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर जेजे यांच्या खंडपीठांसमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून खंडपीठांसमोर हमी देण्यात आली की कोर्टाच्या पुढील सुनावणी पर्यंत नवीन परिपत्रकावर कुठलीही कारवाई करण्यात येणार नाही. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे. latest news from Mumbai
याचिका न्यायालयासह सरकारी यंत्रणांच्या वेळेचा अपव्यय करणारी : आज मुंबई उच्च न्यायालयात खंडपीठांसमोर वेळ कमी असल्याने पूर्ण सुनावणी होऊ शकली नाही त्यावेळी राज्य सरकारकडून परिपत्रकावर कुठलेही अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही अशी हमी देण्यात आल्यानंतर सुनावणी 20 डिसेंबर पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई महानगरपालिकेचे प्रभाग रचना संदर्भात दाखल केलेली ही याचिका न्यायालयासह सरकारी यंत्रणांच्या वेळेचा अपव्यय करणारी असल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला असून ती फेटाळण्याची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे जोपर्यंत जनगणना होत नाही तोपर्यंत प्रभागांचे सीमांकन करण्याचा अधिकार वापरला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे प्रभागसंख्या वाढवली जाऊ शकत नाही आणि मुंबई महानगरपालिका कायद्यात त्याअनुषंगाने दुरूस्तीही केली जाऊ शकत नाही असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.
प्रभाग संख्या कमी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान : हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची बाबही सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच याप्रकरणी हस्तक्षेप न करण्याची मागणी केली. शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी वकील देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत ही याचिका करून शिंदे सरकारच्या प्रभाग संख्या कमी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग, नगरविकास विभागाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अध्यादेशाद्वारे केलेली दुरुस्ती उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविली : प्रभागसंख्या वाढवण्याबाबत संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे अधिकार राज्य विधिमंडळाला आहेत. त्याबाबत आधी काढलेल्या अध्यादेशाला आणि कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले. अध्यादेशाद्वारे केलेली दुरुस्ती उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविली होती. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि प्रभागांची संख्या 236 वरून 227 पर्यंत कमी करण्यात आली. 2021 ची जनगणना झालेली नाही आणि त्यामुळे प्रभागसंख्या वाढवणे अयोग्य असल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. ही याचिका राजकीय हेतूने केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही याप्रकरणी याचिका केली होती. मात्र नंतर ती मागे घेतली आणि आता पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे असा दावादेखील सरकारने केला आहे.
