नवी दिल्ली : नवीन संसद भवन इमारतीच्या उद्घाटनावरुन प्रचंड वाद सुरू असून तब्बल 20 विरोधी पक्षांनी नवीन संसद भवनाच्या इमारत उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यासह आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आोयगाची बैठक दिल्लीत होत आहे. राज्याच्या विकासासाठी आर्थिक नियोजन या बैठकीत करण्यात येते. मात्र या बैठकीवरही अनेक विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार टाकला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीती आयोगाच्या बैठकीसाठी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. विघ्नसंतोषी लोक सगळीकडे असून त्यांच्या राज्याच्या विकासाबाबत त्यांनी विचार करायला हवा असा टोला एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी लगावला आहे.
या थीमवर होणार बैठकीत चर्चा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज NITI आयोगाची आठवी बैठक होणार आहे. 2047 पर्यंत देशाला विकसित देश बनवण्याच्या उद्देशाने आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासह अनेक मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा होणार आहे. परिषद NITI आयोगाच्या बैठकीत सर्व मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि विविध केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश आहे. NITI आयोग 27 मे 2023 रोजी 'विकसित भारत @ 2047: टीम इंडियाची भूमिका' या थीमवर आठव्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक आयोजित करणार असल्याचे नीती आयोगाने दिलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
या विषयावर होणार बैठकीत चर्चा : नीती आयोगाच्या दिवसभराच्या बैठकीत आठ प्रमुख विषयांवर चर्चा केली जाईल, यात विकसित भारत @ 2047 त्यानंतर एमएसएमईवर वर जोर, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, अनुपालन कमी करणे यांच्यासह महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि पोषण कौशल्य विकास, क्षेत्र विकास आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी प्रेरक शक्ती यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येणार आहे.
दिल्ली, पंजाबसह पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री येणार नाहीत : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नोकरशहांच्या बदलीबाबत केंद्राच्या नुकत्याच काढलेल्या अध्यादेशामुळे ते नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याचे त्यांनी पत्रातून कळवले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही शनिवारी होणाऱ्या नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारकडून पंजाबसोबत केलेल्या कथित भेदभावाच्या निषेधार्थ मान यांनी हा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी पक्षाच्या पंजाब युनिटचे मुख्य प्रवक्ते, मलविंदर सिंग कांग यांनी चंदीगडमध्ये याबाबतची माहिती दिली. मुख्यमंत्री मान यांनी 3 हजार 600 कोटी रुपयांचा थकित ग्रामीण विकास निधी (आरडीएफ) जारी करण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. मात्र केंद्र सरकारने ही मागणी अद्यापही मान्य न केल्याने भगवंत मान यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे.
हेही वाचा -
Karnataka Cabinet Expansion : आज कर्नाटकात होणार 24 मंत्र्यांचा शपथविधी, जाणून घ्या कोण होणार मंत्री
Nana Patole Criticism BJP: सोशल मीडियाच्या माध्यमांतून जातीय दंगली घडविण्याचा भाजपचा डाव- नाना पटोले
