मुंबई: राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री नवाब मलिक यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांनी जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने मलिक यांची याचिकेवर सुनावणी पार पडली. दरम्यान, उच्च न्यायालय पुढील सुनावणी 6 मार्च रोजी घेणार आहे. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित असलेली कुर्ला येथील भूखंड बाजारदरापेक्षा अत्यल्प किमतीत घेतल्याचा आरोप नवाब मलिक यांच्यावर आहे. या प्रकरणी मलिक यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अटक करण्यात आली होती.
मलिकांच्या वकिलांचा दावा: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक हे खरोखर गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत. वैयक्तिक स्वातंत्र्य तसेच आरोग्याचा अधिकार राज्यघटना मूलभूत अधिकार 21 अंतर्गत विचार पाहता, बेल हा नियम जेल हा अपवाद ह्याचा विचार न्यायालयाने करावा. तसेच कुर्ला येथील मॉलचा नवाब मलिक यांचा काहीही संबंध नसल्याचा दावा अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी केला. तसेच आजची सुनावणी न्यायालयाने तहकूब करत सोमवारी (6 मार्च) पुढील सूनावणी निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती कर्णिक खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
सुनावणी दरम्यान उपस्थित केला प्रश्न: अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी पुढे मुद्दे उपस्थित केले की, मुनिरा ज्यांच्याकडून नवाब मलिक यांनी मालमत्ता खरेदी केली ती कायदेशीर प्रक्रिया करून खरेदी केली आहे. त्याचे सर्व रेकॉर्ड शासनाच्या दप्तरी आहे. त्याचा विचार न्यायालयाने करायला हवा. मुनिरा यांनी पूर्वी म्हणजे 2021 आधी कोणताही एफआयआर दाखल केला नाही, याचे कारण काय असा प्रश्न आहे. तसेच कुर्ला येथील मॉलचा काहीही संबंध नवाब मालिक यांच्याशी नाही, असा दावा देखील आज अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी केला.
कायदेशीर पद्धतीने मालमत्तेची खरेदी: अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी पुढे नमूद केले की, मलिक अस्लम हे नवाब मलिक यांचे भाऊ आहेत. त्यांच्याबाबत देखील मालमत्ता खरेदी प्रकरणी संबंधित प्राधिकरणाकडे नोंदणी करून नियमनुसार मालमत्ता घेण्याची प्रक्रिया पार पाडली आहे. ज्याच्याकडे पॉवर ऑफ अटर्नि होती त्यांच्याकडून चोख प्रक्रिया करत ही मालमत्ता खरेदी केली. मूळ मालक मुनिरा प्लम्बर यांची त्यावेळची नॉटरी देखील आहे. महसूल दप्तरी नोंद आहे. अ‍ॅड. ए. के. दास हे त्यावेळी साक्षी आहेत. मग जे ह्या प्रकरणात जबाब नोंदवले, त्यात रीतसर प्रक्रिया केली. त्यावेळचे जे लोक होते त्यांच्या सर्व बाबी रेकॉर्डवर आहेत. हे रेकॉर्ड शासनाच्या संबंधित विभागाकडे नोंद आहेच, असे त्यांनी सांगितले.
माहिती चार्जशीटशी संबंधित नाही: तसेच पुढे देसाई यांनी नमूद केले की, याचिकामधील पान क्रमांक 373 मध्ये माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत मिळवलेली माहिती आहे. तो देखील न्यायालयाने पाहावी, असे म्हणत न्यायालयाच्या नजरेस ती माहिती आणली. सरदार खान बाबत वकील देसाई मुद्दा मांडताना सरकारी पक्षाच्या वकील अनिल सिंग यांनी सांगितले की, आता जी माहिती मांडली जात आहे ती चार्जशीटशी संबंधित नाही, तेव्हा न्यायमूर्ती कर्णिक यांना मध्यस्थी करून योग्य ती सुनावणी करावी.
हेही वाचा: Nitesh Rane Threat Sanjay Raut : नितेश राणे म्हणाले; राऊतांना फक्त आमच्या ताब्यात द्या...
