मुंबई - दहावीच्या परीक्षांसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे 2 आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. बारावीच्या परिक्षा घ्यायच्या की नाहीत? यावर अद्याप निर्णय घेणे बाकी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाची प्रतिक्षा राज्य सरकार करत असल्याचीही माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात केवळ 15 टक्के कर्मचारीवर्गाची उपस्थिती असल्याचे कारण यावेळी राज्य सरकारने पुढे केले. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, या आठवड्यात राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र दाखल होणे आवश्यक होते. परंतु राज्य सरकारने 2 आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली आहे.
'शिक्षणाच्या बाबतीत चेष्टा चालवली आहे का?'
मागील सुनावणीत राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडत असताना सांगितले, की 'एससीईआरटी दहावीच्या मुल्यांकनावर काम करत आहे. जेणेकरून SSC, CBSE, ICSE च्या मुल्यांकनात सुसूत्रता येईल'. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले. 'रद्द केलेल्या परीक्षा पुढे घेणार की परीक्षा न घेताच त्यांना प्रमोट करणार?. शालेय शिक्षणाचे इतके महत्त्वाचे वर्ष असताना असा निर्णय कसा काय घेऊ शकता?. शिक्षणाच्या बाबतीत चेष्टा चालवली आहे का?', असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केले.
केंद्राची भूमिका
'केवळ CBSE बोर्डावर नियंत्रण ठेऊ शकतो. बाकीच्या बोर्डांबाबत आम्ही धोरण ठरवू शकत नाही', अशी भूमिका केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली. तर, दहावीच्या परीक्षा घेण्याबाबत गांभीर्याने विचार करा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यावेळी पुढील आठवड्यात राज्य सरकारला सुधारीत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
