मुंबई - औरंगाबाद जिल्हा आणि तालुका तसेच उस्मानाबाद जिल्हा आणि तालुका यांच्या नामांतराच्या संदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया पार पडलेली नाही. राज्यभरातून ठिकठिकाणाहून त्या विरोधात आक्षेप अर्ज देखील दाखल झाले. याचिका देखील दाखल झाल्या. परंतु आज औरंगाबाद शहराच्या नामांतरासंदर्भात नवीन रिट पिटीशन दाखल झाली असता न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांवर प्रश्नांचा भडीमार करत एकाच विषयासाठी हजारो याचिका कशासाठी? असा प्रश्न विचारला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ता आणि शासनाच्या महाधिवक्ता यांना देखील प्रश्न केले.
राज्यभरात उस्मानाबाद जिल्ह्याचे आणि तालुक्याचे नाव हे अद्यापही उस्मानाबादच आहे आणि राहील. याबाबत शासनाने न्यायालयात तशी लेखी हमी दिलेली आहे. कारण नामांतराच्या संदर्भात राज्यभरातून अनेक आक्षेप अर्ज तसेच समर्थनार्थ अर्ज दाखल आहेत. परंतु आक्षेप घेणाऱ्या याचिका खंडपीठात आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांसमोर दाखल आहेत. तसेच औरंगाबाद जिल्हा आणि तालुक्याचे नाव देखील औरंगाबाद हेच राहील. याबाबत देखील हमी शासनाने उच्च न्यायालयात दिलेली आहेत. परंतु औरंगाबाद शहराच्या नामांतरासंदर्भात नव्याने रिट पिटीशन आज दाखल झाला. इतर याचिका आणि ही नवीन याचिका यासंदर्भात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली.
नामांतराच्या संदर्भात एक-एक मुद्दे घेऊन आज औरंगाबाद शहराच्या बाबत जी याचिका आहे ती सुनावणीस घेऊ. न्यायालयात अशा अनेक याचिका असल्यामुळे ही याचिका देखील त्या इतर याचिकांमध्ये एकत्र करायला पाहिजे. असंख्य याचिका विनाकारण कशाला - न्यायालय
न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की अनेक याचिकांमुळे वेळ वाया जातो. एकाच विषयावर अनेक याचिका जर असल्या तर त्या एकत्रित करून त्याची सुनावणी घेणे हे सोपे असते. अर्थात याचिकाकर्त्यांकडून हे देखील मांडले गेले की, ही केवळ आत्ताच आलेली याचिका नाही. तर तीन महिन्यापासून यासंदर्भात याचिका दाखल आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्याचा गंभीरपणे विचार करावा. तसेच यासंदर्भात न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर पुरवणी युक्तिवाद देखील मांडण्याचे आश्वासन याचिका कर्त्यांकडून न्यायालयाला देण्यात आले.
शासनाची भूमिका नामांतरासंदर्भात अधिसूचनेबाबत जैसे थे स्थिती - यासंदर्भात शासनाला न्यायालयाने विचारणा केल्यावर शासनाच्या वतीने अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, पूर्वीप्रमाणे जैसे थे स्थिती राहील. त्याचे कारण जनतेने नामांतरासंदर्भात आक्षेप घेतला असल्यामुळे 10 जून रोजीची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन जारी करणार होते. परंतु आता नामांतराबाबत घेतलेल्या आक्षेप याचिकांमुळे ते आक्षेप निकाली निघेपर्यंत अधिसूचना काढता येणार नाही, अशी शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी मांडले. न्यायालयाने विविध रिट याचिकाकर्त्या जनहित याचिका कर्त्यांची बाजू आणि शासनाची बाजू ऐकून घेऊन सविस्तर सुनावणीसाठी 23 जून ही तारीख निश्चित केली.
