मुंबई- म्हाडाचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या नायगावच्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास पुन्हा एकदा रखडण्याच्या मार्गावर आहे. पुनर्विकासातील कंत्राटदार एलअँडटी या कंपनीने हा प्रकल्प गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. एलअँडटीच्या निर्णयाबाबत येथील रहिवाशांची भावना थोडी वेगळी आहे. पुनर्विकास कोणत्याही कंपनीने करवा, फक्त ते करताना आमच्या ५ प्रमुख मागण्या मान्य कराव्या, असे म्हणणे येथील रहिवाशांचे आहे.
मागील ३ वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे. पुनर्विकासातील जाचक अटींना येथील रहिवाशांचा विरोध आहे. एलअँडटीने म्हाडा आणि सरकारला पत्र लिहीत प्रकल्पाचे काम थांबवत प्रकल्प सोडत असल्याचे कळवले आहे. इतकेच नव्हे तर, एलअँडटीने नायगाव येथील त्यांचे कार्यालय देखील बंद केले आहे. नायगावमध्ये ४२ चाळी आहेत. यामध्ये ३ हजार ३६० कुटुंबे राहातात. काही कुटुंबे तर १९५० पासून येथे राहत आहेत. या भागातील रहिवाशांच्या ५ प्रमुख मागण्या आहेत. त्या पूर्ण करा. मग पुनर्विकास करा अशी नागरिकांची मागणी आहे.
१९४० पासून आमचे कुटुंब या घरात राहत आहे. पुनर्विकास व्हावा ही आमची देखील इच्छा आहे. एलअँडटीने माघार घेतली याबाबत आम्हाला अजिबात दुःख झालेले नाही. आमच्या ५ मुख्य मागण्या सरकारकडे आहेत. गेली ५ वर्षे मागण्यांबाबतचे निवेदन सरकारसमोर मांडले आहे. सुरक्षित घर आणि कायदेशीर करार, तसेच इथेच घर असे आमचे म्हणणे आहे. जाचक अटी रद्द झाल्या पाहिजेत. १९९६ नंतरच्या रहिवाशांना अपात्र करणार ही अट त्यांनी रद्द करावी. डीसीआर ३३/५ अंतर्गत पुनर्विकास करावा. जेणेकरून आम्हाला जास्त जागा मिळेल. कोणताही निर्णय हा करार करूनच करावा. तसेच कॉर्फस फंड देखील मिळाला पाहिजे, अशी मागणी जीवन वाव्हळ यांनी केली आहे. तसेच, विकासक कोणीही नेमला तरी आम्हाला काही समस्या नाही. फक्त आमच्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत असे जीवन वाव्हळ यांनी सांगितले.
म्हाडा सावत्रपणाची वागणूक देत आहे. इतरांना जादा एफएसआय आणि आम्हाला कमी, असे व्हायला नको. आमचा योग्य करार झाला पाहिजे. सुरक्षित घर मिळाले पाहिजे. आम्हाला मोठे घर हवे आहे, पण जाचक अटी रद्द कराव्यात. आम्ही जिथे राहत आहोत तिथेच घर मिळाले पाहिजे, असे निलेश कडलाक यांनी सांगितले.
प्रमुख ५ मागण्या
१. आधी करार, मगच पुनर्विकास
२. डीसीआर नियम ३३ (९) ब ३ रद्द करा आणि आमच्याशी सुरक्षित व कायदेशीर करार झाला पाहिजे.
३. बायोमेट्रिक सर्व्हे आम्ही करणार नाही. व १९९६ पात्र अपात्र कायदा रद्द करून २०१८ पर्यंत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या नावावर घरे झाली पाहिजे.
४. कॉर्पस फंड २५ लाखापर्यंत मिळाला पाहिजे.
५. डीसीआर नियम ३३/५ हा कायदा म्हाडाच्या इतर वसाहतींना लागू आहे, तो आम्हालाही लागू करा. जेणेकरून आम्हाला मिळणाऱ्या ५०० चौ. फुटांच्या घराच्या क्षेत्रफळात वाढ होईल.
हेही वाचा- नागपाडा इमारत दुर्घटना: चौकशी करून दोषींवर कारवाई होईल - जितेंद्र आव्हाड
