नवी दिल्ली : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत बंड केल्यानंतर एनडीएमध्ये सहभागी होणे पसंत केले आहे. मात्र, अजित पवार यांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीवर दावा ठोकल्यानंतर शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र निवडणूक आयोगाने 'खरा बॉस' कोण आहे, याची शहानिशा करण्यासाठी बुधवारी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाने तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचेही निवडणूक आयोगाने बजावलेल्या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
- निवडणूक आयोगाने बजावल्या होत्या नोटीस : राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीवर दावा ठोकला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. शरद पवार यांच्या या पत्रामुळे निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना 27 जुलैला नोटीस बजावत कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते.
अजित पवार यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केल्याचा प्रस्ताव : निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादीच्या दोन्ही नेत्यांना 27 जुलैला नोटीस बजावल्यानंतर दोन्ही गटांनी कागदपत्रे सादर केली होती. अजित पवार गटाने तर निवडणूक आयोगाकडे 40 आमदार, खासदार आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांची यादीच सादर केली होती. यावेळी बंडखोरांनी अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून निवड केल्याचा प्रस्तावही सादर केला होता. त्यामुळे शरद पवार गटाची मोठी कोंडी झाली होती.
शिवसेनेसोबत झाले, तसेच राष्ट्रवादीसोबत होईल : अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंडखोरी केल्यानंतर राज्यात मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. त्यावर शरद पवार यांनी मोठी टीका केली होती. देशात सध्या भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षाचे राज्य आहे. या सर्वांची समाजात एकता टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी आहे. मात्र हे सगळे एकमेकांसोबत भांडत आहेत. भाजपा सरकारने गोवा, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात सरकार पाडल्याचा शरद पवार यांनी आरोप केला. महाराष्ट्रातील सरकारसोबत काय झाले, हे देशाने पाहिल्याची प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली. आपल्या पक्षाला निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावल्याची माहिती शरद पवार यांनी दिली. मात्र, आपल्याला त्याबाबत काळजी करण्याची गरज नसल्याचे आत्मविश्वासपूर्ण उद्गारही त्यांनी काढले. मोदी सरकाराच्या काही लोकांनी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षावरील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तसे राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबतही घडू शकते, असा दावाही शरद पवार यांनी केला.
हेही वाचा -