मुंबई - राज्याचे सगळे अधिकार काढून घेण्याचे पाप केंद्र सरकार करत असून हे त्यांच्या कृतीतून दिसत आहे. हे दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या विकासामध्ये केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत असून हे निंदनीय आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला केला आहे.
त्याची भाषा ही दुर्दैवी
महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे. मंदिरांचे टाळे तोडण्याची भाषा मी कधीच ऐकलेली नाही. हे दुदैवी आहे, सत्ता नसल्यामुळे कदाचित त्यांना काहीच सूचत नाही. त्यामुळे कदाचित ते असे वागत असतील, असा टोलाही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लगावला. लग्नाचे हॉल्स खुले करण्याची विनंती मी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. लवकरच इतरांनाही दिलासा मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
काय आहे कांजूरमार्ग कारशेड प्रकरण?
आघाडी सरकार सत्तेवर येण्याआधी उद्धव ठाकरे यांनी गोरेगाव आरे येथील कारशेड कांजूरमार्गला हलवू असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कारशेड कांजूरला हलवल्यावर सॉईल टेस्टिंगचे काम सुरू झाले असताना केंद्र सरकारने त्या जागेवर दावा केला आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला कारशेडचे काम बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे. पुर्वी हे कारशेड आरे येथील जागेवर होणार होते. 33.5 किमीच्या मेट्रो - 3 मार्गासाठी आरे जंगलातील 33 एकर जागेवर कारशेड बांधण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) घेतला होता. त्यानुसार ही जागा मिळवली. त्यावर काम देखील सुरू केले. अगदी काही दिवसांपूर्वी या जागेवर कारशेडचे काम सुरू होते. मात्र यावरून 2014 मध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली. पर्यावरण प्रेमी आणि आदिवासीयांनी याला विरोध करत न्यायालयीन लढाई सुरू केली. ही लढाई सात वर्षे सुरू होती. अखेर त्यांच्या या लढ्याला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यश आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कारशेड कांजूरला हलवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली.
