मुंबई - राज्यातील मुस्लीम समाजाला मराठा समाजाच्या धर्तीवर अभ्यास करून शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण देण्याचा कायदा लवकरच आणला जाईल, अशी घोषणा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी विधानपरिषदेत केली. येत्या शैक्षणिक वर्षांत मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षण मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला जाईल असेही ते म्हणाले.
काँग्रसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी याविषयीचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी आपण वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करत असतो. मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होईल काय? असा सवाल त्यांनी केला होता. त्यावर अल्पसख्यांक मंत्र्यांनी लवकरच कायदा करण्याची घोषणा केली. तसेच मागील सरकारने जो निर्णय घेतला होता, त्यानंतर आरक्षण देण्यासाठी काढण्यात आलेले अध्यादेश लॅप्स झाले आहेत. मात्र, कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर त्याची अंमलबजाणी होणे आवश्यक आहे. मागच्या सरकारने अध्यादेश काढला होता, तसा पुन्हा अध्यादेश काढता येईल अथवा यासाठी लवकरात लवकर कायदा करता येईल असे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अडचणी दूर करून आपण पुढे गेलो. त्याचप्रमाणे आम्ही हे आरक्षण देऊ, असे आश्वासनही मलिक यांनी दिले. दरम्यान, भाजपचे भाई गिरकर यांनी हे आरक्षण संविधानाच्या विरोधात आणि याची तरतूद नसल्याने हे कसे देणार आणि ते न्यायालयात टिकणार का? असा सवाल केला. त्यावर मलिक यांनी यासाठी न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी दिलेल्या अहवालात अशा प्रकारे आरक्षण देण्याचे सांगितले आहे. ते संविधानाला धरूनच असावे, असे सांगत राज्यातील मागासलेल्या मुस्लीम समाजाला न्याय देण्याची ही भूमिका आहे. यामुळे शैक्षणिक प्रवेश होण्यापूर्वी हे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले. तर विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली होती. मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर विनायक मेटे, भाई गिरकर, आदींनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.
