मुंबई - सध्या नोकऱ्या मिळत नसल्याने बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. बेरोजगार राहून दिवस काढण्यापेक्षा स्वतःचे उद्योग सुरु करावेत यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. असाच एक प्रयत्न अनुसूचित जाती जमातीमधील बेरोजगार युवकांना स्वतःचे व्यवसाय सुरु करता यावेत यासाठी केला जात आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने पुढाकार घेण्यात आला आहे. यासाठी उद्या सोमवारी २३ जानेवारीला एका कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करण्यात आले आहे.
कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार - रोजगार निर्मिती आणि आजीविका सुधारण्यात केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे एमएसएमई क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. या क्षेत्रामध्ये ११ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देणारी ६ कोटींहून अधिक युनिट्स आहेत. जीडीपीमध्ये जवळपास ३० टक्के योगदान आणि भारतातून एकूण निर्यातीच्या ४५ टक्य्यांपेक्षा पेक्षा जास्त आर्थिक विकासात लक्षणीय योगदान देण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. शाश्वत विकासासाठी जागतिक मूल्य श्रृंखलेत एम.एस. एम. इ'चे सक्षमीकरण करण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे.
कॉन्क्लेव्हचे आयोजन - महाराष्ट्र्रात २५ लाख एस.एम. इ नोंदणीकृत आहेत. मात्र त्यात एस.सी, एस टी समाजातील खूपच कमी आहे. उद्योजकता संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एनएसएसएच योजना आणि मंत्रालयाच्या इतर योजनांबद्दल राज्यात जागरूकता निर्माण केली जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून उद्या सोमवारी कफ परेड येथील जागतिक व्यापार केंद्रामध्ये राष्ट्रीय एससी - एसटी हब कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करण्यात आले आहे. यांचे उदघाटन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे करणार असल्याची माहिती एनएससीआयचे विभागीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंग यांनी दिली.
याचा मोठा लाभ - इच्छुक व अस्तित्वात असलेल्या एससी एसटी उद्योजकांना सीपीएसइ, उद्योग संघटना, कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि संबंधित केंद्र राज्य सरकारी विभागांशी संवाद साधण्यासाठी एक संवादी व्यासपीठ उपलबध करून देणार आहे. यामुळे उद्योजकांना नवीन कल्पनांचा समावेश करून त्यांचे क्षितिज विस्तारण्यास मदत होणार आहे. कर्ज घेणाऱ्या उद्योजकांना सरकारच्या वतीने सवलती दिल्या जाणार आहेत. तसेच कर्जामध्ये सबसिडी मिळणार आहे. त्यामुळे एससी एसटी समाजातील उद्योजक आणि नव उद्योजकांना याचा मोठा लाभ होणार आहे अशी माहिती मनोज कुमार सिंग यांनी दिली.
येथेही दिले जाते कर्ज - उद्योग स्थापन करण्याची आशा आकांक्षा बाळगणारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे उद्योजक तसेच महिला उद्योजकांसमोरील आव्हाने ओळखून उद्योगाला चालना देण्यासाठी स्टँड अप इंडियाची सुरवात करण्यात आली आहे. तरुणांचे आर्थिक सक्षमीकरण, रोजगार निर्मिती, तळागाळातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी 5 एप्रिल 2016 रोजी स्टँड अप इंडिया (www.standupmitra.in) योजनाची सुरवात करण्यात आली होती. वर्ष 2019-20 मध्ये, स्टँड अप इंडिया ही योजना 15 व्या वित्त आयोगाच्या 2020-25 च्या कालावधीसह राबवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. या योजनेला 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. “या योजनेच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात 1 लाखांहून अधिक महिलांनी याचा लाभ घेतला आहे अशी माहिती देण्यात आली आहे.
