सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, नरेंद्र दाभोलकर खून प्रकरणात न्यायालयीन देखरेख आता नको

Narendra Dabholkar Case: महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक, लेखक आणि विचारवंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खून प्रकरणांमध्ये महत्त्वाच्या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. (Dabholkar Murder Case) मुक्ता दाभोलकर यांनी सीबीआयच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात मागणी केली होती की, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली संपूर्ण तपास केला जावा. (Supreme Court) मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत "आता न्यायालयाची देखरेख नको" असे मत व्यक्त केले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

मुंबई Narendra Dabholkar Case : अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीनं महाराष्ट्रात आणि देशात केलं जात होतं. त्या संदर्भात राज्यभरात विविध ठिकाणी व्याख्याने देणं आणि जनजागरण करणं हे काम डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वात केलं जात होतं. (Mukta Dabholkar) वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या त्यांच्या मुद्द्यांना काही कट्टर धार्मिक लोकांनी विरोध केला होता. ऑगस्ट 2014 या काळामध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांना पुणे येथे गोळ्या झाडून मारण्यात आलं. हे आरोपी 'सनातन' या संस्थेचे असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. (Sanatan Sanstha)

प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून प्रकरणाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये खटला दाखल झाला होता. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यापुढे या प्रकरणात न्यायालयाच्या देखरेखीची गरज नाही, असा निर्णय दिला होता. फेब्रुवारी 2023 मध्ये हा निर्णय जाहीर केला होता. त्या निर्णयाच्या विरोधात मुक्ता दाभोलकर विरुद्ध सीबीआय या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.



यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागलं : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची कन्या मुक्ता दाभोळकर यांनी सीबीआयच्या विरोधात सीबीआय योग्य रीतीने जलद गतीने तपास करत नाही. त्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली संपूर्ण तपास केला जावा, अशी मागणी केली होती. तर याबाबत मुख्य आरोपी वीरेंद्र सिंह तावडे याने त्याला विरोध देखील केला होता की, 2015 पासून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली हा तपास सुरू आहे. खंडपीठाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये आता न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासाची गरज नाही, असं म्हटलं होतं. त्यालाच सर्वोच्च न्यायालयात मुक्ता दाभोलकर यांच्याकडून आव्हान देण्यात आलं होतं. मुक्ता दाभोलकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आनंदगृहावर यांनी बाजू मांडली की, अत्यंत गंभीर खून खटला आहे. याचा विविध अंगाने तपास होणे गरजेचे आहे. तो तपास करण्याच्या आधीच उच्च न्यायालयाने ते निरीक्षण करण्याचं स्थगित केलं. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात यावे लागले.

काय म्हणाले न्यायालय? अतिरिक्त सॉलिसिटर ऐश्वर्या भाटी यांनी सीबीआयच्या वतीनं मुद्दा मांडला की, एकूण 32 पैकी केवळ आठ साक्षीदारांची फक्त तपासणी बाकी आहे. यामध्ये बरेचसे तपासाचे काम झाले आहे. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं निर्णय दिला की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सद्यस्थिती पाहता तपासावर न्यायालयाची देखरेख करण्याची आता गरज उरलेली नाही.

हेही वाचा: