मुंबई NAAC Assessment : केंद्र शासनानं राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेची मान्यता सर्व महाविद्यालयांना सक्तीची केलीय. यामध्ये मूलभूत सोय-सुविधा, शिक्षक-प्राध्यापक यांचे गुणोत्तर, दर्जेदार शिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर अशा अनेक निकषांच्या आधारे नॅक या शासकीय संस्थेकडून मान्यता दिली जाते. मात्र राज्यभरात 1400 तर मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न 360 महाविद्यालयांनी हे नॅक मूल्यांकन केलेलंच नाही. त्यामुळे त्यांना आता कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तसे आदेश नुकतेच जारी केलेले आहेत.
राष्ट्रीय संस्थेकडून ग्रेड नाही : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी तातडीनं आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील विविध कुलगुरूंनी आपली मतं मांडली. त्यामध्ये ही माहिती समोर आलीय की, 410 महाविद्यालयांना अद्यापही नॅक या राष्ट्रीय संस्थेकडून ग्रेड मिळालेलीच नाही. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी यांनी ही माहिती मंत्र्यांसमोर मांडली. तसंच कुलगुरूंकडून देखील माहिती दिली गेली, की सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठाकडून अद्यापही नॅककडे अधिस्वीकृती संदर्भात अर्ज देखील केलेला नाही.
मूल्यांकनासाठी अर्ज : ज्या उच्च शिक्षण संस्था नॅक मूल्यांकन करत नाहीत. त्यांना आता कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 त्यातील अधिनियम अनुसार आता ही नोटीस राज्यातील संबंधित 1400 महाविद्यालय आणि मुंबई विद्यापीठाशी संबंधित 360 महाविद्यालयांना पाठवली जाईल. कारण त्यांनी अद्याप मूल्यांकनासाठी अर्ज देखील केलेला नाही.
मंत्री महोदयांचा इशारा : या संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची सर्वांना अंमलबजावणी करावी लागेल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यायचं असेल तर नॅक मूल्यांकन प्रत्येकाला सक्तीचं आहे. प्रत्येक विद्यापीठ, महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्था यांनी हे मूल्यांकन करून घेणं अत्यावश्यक आहे. त्यामुळं राज्यातील हजारो उच्च शिक्षण संस्थांनी अद्याप मूल्यांकन केलेलं नाही. त्यांना आता आम्ही कारवाई करण्याचे आदेश देणार आहोत. जर तातडीनं त्यांनी प्रक्रिया सुरू केली नाही, तर त्यांची मान्यता देखील रद्द केली जाईल असा इशारा मंत्री महोदयांनी दिलाय.
नॅक मूल्यांकन अपेक्षित : यासंदर्भात शिक्षण तज्ञ डॉक्टर मिलिंद वाघ यांनी सांगितलंय की, नॅक मूल्यांकन प्रत्येक महाविद्यालयानी करणं शासनाला अपेक्षित आहे. यामध्ये प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, प्राध्यापकांची संख्या, प्रत्येक महाविद्यालयाला कॅम्पस, विद्यार्थी विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र विविध सुविधा, भौतिक सुविधा शैक्षणिक सुविधा या सर्वांचा समावेश आहे. परंतु, शेकडो शिक्षण संस्थांनी यासाठी अर्जच केला नाही. त्यामुळं शासनानं हे कडक पाऊल उचलल्याचं दिसतंय.
हेही वाचा :
