पत्नीसोबत जबरदस्तीने ठेवलेले शारीरिक संबंध बेकायदेशीर नाहीत, मुंबई सत्र न्यायालयाचा निकाल

'पत्नीसोबत जबरदस्तीने किंवा तिच्या मनाविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे बेकायदेशीर नाही', असा निर्णय एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई सत्र न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई - आपण आजवर अनेक अशा अनेक बातम्या वाचल्या असतील, की 'पत्नी ही पतीची संपत्ती नाही. त्यामुळे तो तिचा मालक होऊ शकत नाही. तिच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही'. 'पत्नी गुलाम किंवा संपत्ती नाही (The wife is not a slave). त्यामुळे सोबत राहण्याचा आदेश देणार नाही', असेही सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) काही प्रकरणात म्हटल्याचे तुम्ही वाचले असेल. पण आता एक वेगळीच बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे, 'पत्नीसोबत (With Wife) जबरदस्तीने किंवा तिच्या मनाविरुद्ध लैंगिक संबंध (Sexual Relations) ठेवणे बेकायदेशीर नाही', असा निर्णय एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Sessions Court) दिला आहे.

पत्नीचे आरोप

एका महिलेचा एका पुरुषासोबत 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी विवाह झाला होता. विवाहित पत्नीच्या म्हणण्यानुसार लग्नानंतर सासरकडच्या मंडळींनी तिला त्रास देण्यास सुरुवात केली. तिच्यावर बंधने लादण्यात आली. तिच्याकडे पैशांची मागणी होऊ लागली. विवाहाच्या दुसऱ्याच महिन्यात पतीने माझ्यासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले,‌ असे आरोप तिने केले. 2 जानेवारीला ते पती-पत्नी महाबळेश्वरला पर्यटनास गेले होते. तिथेही पतीने माझ्यासोबत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले. त्या रात्रीनंतर मला अस्वस्थ वाटू लागले. म्हणून तिथे डॉक्टरांकडे गेले आणि डॉक्टरांनी कमरेपासून खाली अर्धांगवायू झाला असल्याचे सांगितले, असे पत्नीने म्हटले आहे.

पत्नीच्या कुटुंबियांकडून आरोपांचे खंडन

या सगळ्या प्रकरणानंतर संबंधीत पत्नीने पोलिसात तक्रार दिली. मात्र, पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांकडून पत्नीने लावलेले सर्व आरोप फेटाळून लावण्यात आले. यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले.

जबरदस्ती लैंगिक संबंधांना कायदेशीर आधार नाही - न्यायमूर्ती

आज (13 ऑगस्ट) या प्रकरणाची मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मुंबईच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजश्री घरत (Mumbai Additional Sessions Judge Sanjashree Gharat) यांनी पती याप्रकरणी निर्दोष असल्याचे म्हटले. "महिलेला अर्धांगवायूचा झटका आला हे दुर्दैवी आहे. महिलेने हुंड्यासाठी (For dowry) छळ (Persecution) होतोय, असं म्हटलंय. मात्र किती पैसे मागितले याबाबत काहीही म्हटलं नाही. जबरदस्ती लैंगिक संबंधांना कायदेशीर आधार देता येणार नाही. अर्धांगवायूचा झटका (Paralysis) आला. याला पती आणि त्याच्या कुटुंबाला जबाबदार धरता येणार नाही. प्रकरणाचं स्वरूप पाहता कस्टडीयल चौकशीचीही आवश्यकता नाही" असे न्यूायमूर्ती घरत म्हणाल्या.

हेही वाचा - शालेय शुल्क कपातीचा आदेश दिशाभूल करणारा; पालकांनी व्यक्त केली नाराजी