ETV Bharat / state

चारा छावण्यावरून सत्ताधारी-विरोधक एकमेकांविरोधात भिडले

चारा छावण्या सुरू करताना भेदभाव केला जात असल्याच्या कारणावरून सभागृहात सत्ताधारी-विरोधक एकमेकांविरोधात भिडले

चारा छावण्यावरून सत्ताधारी-विरोधक एकमेकांविरोधात भिडले
author img

By

Published : Jun 18, 2019, 7:28 PM IST

मुंबई - राज्यात दुष्काळाची भयानक स्थिती आहे. सरकारकडून अनेक ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करताना भेदभाव केला जात असून त्यासाठी १० लाखांचा डिपॉझिट चार्ज आकारला जात आहे. हे दहा लाख रूपये दिल्याशिवाय चारा छावण्या सुरू केल्या जात नसल्याचे आमदार रामहरी रुपनवर यांनी सभागृहात सांगून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अनेक संस्था चोर असल्याने आम्ही त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले, असे सांगताच विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांविरोधात भिडले. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या गोंधळामुळे सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले.


राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्याच्या संदर्भात काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर रणपिसे यांनी सरकारला धारेवर धरले. पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीशिवाय एकही चारा छावणी दिली जात नाही. ज्यांना दिली त्यांना आत्तापर्यंत पैसेही दिले गेले नाही. सरकार काही ठिकाणी भेदभाव करत असल्याचे सांगत रामहरी रुपनवर यांनी सरकारच्या या‍ भूमिकेविरोधात जोरदार टीका केली. तर दुसरीकडे राज्यातील भीषण दुष्काळावर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आज सभागृहात आक्रमक झाले. शेतकर्‍यांचा प्रश्न येतो त्यावेळी सरकार अटी व शर्ती का घालते, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.


राज्यात भीषण दुष्काळ असून ३० ऑक्टोबरला दुष्काळ जाहीर झाला तर छावण्या उघडायला जानेवारी महिना का उजाडला? पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीशिवाय छावण्या काढायच्या नाहीत ही पद्धत कोणती? असा प्रश्न मुंडेनी सभागृहात उपस्थित केला. छावण्या १६०० आणि १० लाख जनावरांना सरकारचे २०० कोटी रुपये पुरणार आहेत का? असा जाबही सरकारला विचारला. छावण्यांसाठी पैसे देणार कधी? त्यासाठी निधी मंजूर केला का? केला तर तो वितरीत झाला का? आणि दुष्काळग्रस्त भागात निधी वेळेत न पोचवण्याचे कारण काय? असे अनेक प्रश्न विचारुन त्यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.


यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले की, सरकारने 28 हजार गावात 1638 चारा छावण्या सुरू असून त्या 10 लाख 38 हजार जनावरे आहेत. चारा सध्या लांबून आणावा लागतो आहे. 201 कोटी रुपये त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना चारा छावण्यासाठी देण्यात आले आहेत. कोणत्याही ठिकाणी चारा छावण्या आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी सरकारकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असेही आश्वासन त्यांनी दिले.

मुंबई - राज्यात दुष्काळाची भयानक स्थिती आहे. सरकारकडून अनेक ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करताना भेदभाव केला जात असून त्यासाठी १० लाखांचा डिपॉझिट चार्ज आकारला जात आहे. हे दहा लाख रूपये दिल्याशिवाय चारा छावण्या सुरू केल्या जात नसल्याचे आमदार रामहरी रुपनवर यांनी सभागृहात सांगून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अनेक संस्था चोर असल्याने आम्ही त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले, असे सांगताच विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांविरोधात भिडले. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या गोंधळामुळे सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले.


राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्याच्या संदर्भात काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर रणपिसे यांनी सरकारला धारेवर धरले. पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीशिवाय एकही चारा छावणी दिली जात नाही. ज्यांना दिली त्यांना आत्तापर्यंत पैसेही दिले गेले नाही. सरकार काही ठिकाणी भेदभाव करत असल्याचे सांगत रामहरी रुपनवर यांनी सरकारच्या या‍ भूमिकेविरोधात जोरदार टीका केली. तर दुसरीकडे राज्यातील भीषण दुष्काळावर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आज सभागृहात आक्रमक झाले. शेतकर्‍यांचा प्रश्न येतो त्यावेळी सरकार अटी व शर्ती का घालते, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.


राज्यात भीषण दुष्काळ असून ३० ऑक्टोबरला दुष्काळ जाहीर झाला तर छावण्या उघडायला जानेवारी महिना का उजाडला? पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीशिवाय छावण्या काढायच्या नाहीत ही पद्धत कोणती? असा प्रश्न मुंडेनी सभागृहात उपस्थित केला. छावण्या १६०० आणि १० लाख जनावरांना सरकारचे २०० कोटी रुपये पुरणार आहेत का? असा जाबही सरकारला विचारला. छावण्यांसाठी पैसे देणार कधी? त्यासाठी निधी मंजूर केला का? केला तर तो वितरीत झाला का? आणि दुष्काळग्रस्त भागात निधी वेळेत न पोचवण्याचे कारण काय? असे अनेक प्रश्न विचारुन त्यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.


यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले की, सरकारने 28 हजार गावात 1638 चारा छावण्या सुरू असून त्या 10 लाख 38 हजार जनावरे आहेत. चारा सध्या लांबून आणावा लागतो आहे. 201 कोटी रुपये त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना चारा छावण्यासाठी देण्यात आले आहेत. कोणत्याही ठिकाणी चारा छावण्या आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी सरकारकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असेही आश्वासन त्यांनी दिले.

Intro:चारा छावण्यावरून सत्ताधारी- विरोधक एकमेकांविरोधात भिडले
मुंबई, ता. १८ :
राज्यात दुष्काळाची भयान स्थिती असताना सरकारकडून अनेक ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करताना भेदभाव केला जात असून त्यासाठी १० लाखांचा डिपॉझिट चार्ज आकारला जातोय, आणि हे दहा लाख रूपये दिल्याशिवाय चारा छावण्या सुरू केल्या जात नसल्याचे आमदार रामहरी रुपनवर यांनी सभागृहात सांगून सत्ताधा-यांवर निशाणा साधला. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अनेक संस्था या चोर असल्याने आम्ही त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले असल्याचे सांगताच विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांविरोधात भिडले. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या गोंधळामुळे सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले.
राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्याच्या संदर्भात काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांवरही रणपिसे यांनी सरकारला धारेवर धरले. तर रामहरी रुपनवर यांनी पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीशिवाय एकही चारा छावणी दिली जात नाही. ज्यांना दिली त्यांना आत्तापर्यंत पैसेही दिले जात नसल्याने सरकार काही ठिकाणी भेदभाव करत असल्याचे सांगत सरकारच्या या‍ भूमिकेविरोधात जोरदार टीका केली. तर दुसरीकडे राज्यातील भीषण दुष्काळावर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे सभागृहात आज आक्रमक झाले. याप्रकरणी सरकार शेतकर्‍यांचा प्रश्न येतो त्यावेळी सरकार अटी व शर्ती का घालते असा संतप्त सवाल केला.राज्यात भीषण दुष्काळ असून ३० ऑक्टोबरला दुष्काळ जाहीर झाला तर छावण्या उघडायला जानेवारी महिना का उजाडला असा सवाल करतानाच पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीशिवाय छावण्या काढायच्या नाहीत ही पद्धत कोणती असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. छावण्या १६०० आणि १० लाख जनावरांना सरकारचे २०० कोटी रुपये पुरणार आहेत का असा जाब सरकारला विचारला. छावण्यांसाठी पैसे देणार कधी? त्यासाठी निधी मंजूर केला का? केला तर तो वितरीत झाला का? आणि दुष्काळग्रस्त भागात निधी वेळेत न पोचवण्याचे कारण काय असे अनेक प्रश्न विचारुन सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
यावर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले की, सरकारने 28 हजर गावांना राज्यात 1 हजार 638 चारा छावण्या सुरू असून त्या 10 लाख 38 हजार जनावरे आहेत. चारा सध्या लांबून आणावा लागतोय. 201 कोटी रुपये त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांना चारा छावण्यासाठी देण्यात आले असून कोणत्याही ठिकाणी चारा छावण्या आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी सरकारकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असेही आश्वासन त्यांनी दिले.
Body:चारा छावण्यावरून सत्ताधारी- विरोधक एकमेकांविरोधात भिडलेConclusion:चारा छावण्यावरून सत्ताधारी- विरोधक एकमेकांविरोधात भिडले
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.