मुंबई- ड्रोन, हॉट एअर फुगे यासारख्या वस्तुंचा गैरवापर करून व्हीव्हीआयपी लोकांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. तसेच मोठ्या प्रमाणावर लोकांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो, ही शक्यता लक्षात घेऊन मुंबई पोलिसांनी ड्रोनसह इतर हवेत उडविण्यात येणाऱ्या साधनांवर बंदी घातली आहे. या वस्तुंचा वापर करून सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस होणे आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असते.
पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या बेकायदेशीर कार्यक्रमावरही बंदी घालण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आदेशानुसार मिरवणुका, लाऊडस्पीकरचा वापर आणि इतर ध्वनीवर्धक यंत्रणा, संगीताचे बँड आणि फटाके फोडणे यावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहे. मात्र, विवाह आणि अंत्यसंस्कार, कंपन्यांची कायदेशीर बैठक, क्लब, सिनेमागृहे, हॉल, शाळा इत्यादींना नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगात रवानगी- आजकाल बहुतांश कार्यक्रम आणि कार्यक्रमांमध्ये ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. नेत्यांची रॅली किंवा निदर्शने यासाठीदेखील ड्रोनचा वापर वाढला आहे. सोशल मीडियावर अधिकाधिक लाईक मिळविण्याकरिता ड्रोन व्हिडिओचा वापर करण्यात येतो. पण केंद्र सरकारने ड्रोन उडवण्यासाठी नियम लागू केले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगातही रवानगी होऊ शकते.
काय आहेत ड्रोन घेण्याचे व उडविण्याचे नियम
- ड्रोनकरिता ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य: ड्रोनची मालकी असणाऱ्या व्यक्तींना अथवा संस्थांना डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक वेळी ड्रोन उडविण्यापूर्वी कोणत्या मार्गावर व कधी उड्डाण करायचे आहे, याची ऑनलाइन मंजुरी घ्यावी लागते. ऑनलाईन परवानगी मिळाल्याशिवाय ड्रोन उडविता येत नाही.
- ड्रोन प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक : ड्रोन उडवण्यासाठी क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडियाकडून ड्रोन प्रमाणपत्र घेणे असते. त्या प्रमाणपत्राला मोबाईलच्या आयएमईआयप्रमाणे विशिष्ट ओळख क्रमांक (UIN) असतो. ड्रोनची विक्री व खरेदी करताना त्याची ऑनलाईन नोंदणी करावी लागते.
- लग्न किंवा इतर समारंभात दोन किलोपेक्षा कमी वजनाचे ड्रोन उडवण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी लागत नाही. मात्र, विना परवानगी दोन किलोपेक्षा जास्त वजनाचे ड्रोन उडवल्यास १ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. संवेदनशील ठिकाणी ड्रोन उडवल्यासदेखील सरकारकडून दंड, नो फ्लाईंग झोनमध्ये ड्रोन उडविल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
- दोन किलोग्रॅमपेक्षा जास्त वजनाचे ड्रोन उडवण्यासाठी मार्ग आणि वेळेची ऑनलाईन परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
