मुंबई: मुंबई बँक प्रकरणांमध्ये (Mumbai bank fraud case) आज पोलिसांनी 904 पानांचे आरोपपत्र (files 904 page chargesheet) दाखल केले त्या आरोप पत्रांमध्ये 29 साक्षीदारांचा जवाब नोंदवण्यात आला आहे. त्यामध्ये तीन पोलीस अधिकारी, एक उपजिल्हाधिकारी, अनेक सरकारी कर्मचारी आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या काही कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. 2016 मध्ये विधान परिषद निवडणुकी मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दरेकर यांनी सांगितले होते की ते आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे 2 कोटी 13 लाख रुपयांची मालमत्ता आहे. त्यापैकी 91 लाख रुपयांची मालमत्ता त्यांची होती आणि आमदार म्हणून त्यांना मिळाले. दरमहा 2 लाख 50 हजार चा समावेश होता. अशा प्रकारे ते कधीही मजूर नव्हते असा दावा पोलिसांनी केला होता. 12 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
आम आदमी पक्षाच्यावतीने धनंजय शिंदे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. मजूर नसतानाही प्रवीण दरेकर यांनी मुंबै बँक संचालक पदाची निवडणूक लढवली. त्या माध्यमातून दरेकर यांनी मुंबै बँकेचे ठेवीदार प्रशासन आणि सरकार यांची 20 वर्षे फसवणूक केली असा आरोप दरेकर यांच्यावर आहे. प्रविण दरेकर हे मजूर प्रवर्गातून संचालक म्हणून 1997 पासून मुंबै बँकेवर निवडून येत आहेत.
दरेकर हे नागरी सरकार बँक आणि मजू अशा दोन्ही प्रवर्गातून निवडून आले होते. त्याची मुंबै बँकेवर संचालक म्हणूनही बिनविरोध निवड झाली होती. प्रवीण दरेकर यांना सहकार विभागाने अपात्र ठरवले आहे. दरेकर यांनी होणारी कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा दिलासा दिला होता. त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठीही अर्ज केला होता. या अर्जावर सुनावणी पार पडू शकली नव्हती त्यामुळे दरेकर यांचे वकील अखिलेश चौबे यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेपासून दिलासा कायम ठेवण्याची मागणी केली होती.
