मुंबई - 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी देशाच्या अर्थ मंत्र्यांकडून आर्थिक बजेट सादर केला जाणार असून, रेल्वेचा बजेटसुद्धा यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई शहर हे केंद्राला सर्वाधिक महसूल देते. रेल्वेच्या माध्यमातूनही रेल्वेला मुंबई शहरातून अधिक महसूल मिळत असून मुंबईच्या हद्दीत असलेल्या रेल्वेच्या विकासासाठी एमयूटीपी (मुंबई अर्बन ट्रान्स्पोर्ट प्रोजेक्ट) हा प्रोजेक्ट राबवला जात आहे. या प्रोजेक्टला घेऊन बजेटमध्ये सामान्य मुंबईकरांच्या काय अपेक्षा आहेत? हे ईटीव्ही भारतने जाणून घेतले.
हेही वाचा - मुंबईतील सेव्हन हिल्स रुग्णालयात 15 युनिट्सचे कोरोना लसीकरण केंद्र सुरू
कोरोनाच्या नावाखाली एमयूटीपी उपक्रमाला खीळ नको
रेल्वे प्रवासी संघटनेचे सुभाष गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोना संक्रमणामुळे लोकल सेवा ही सामान्य जनतेसाठी बंद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, रेल्वेचा महसूलही नेहमीपेक्षा कमी असणार आहे. मात्र, या बजेटमध्ये कोरोना संक्रमणामुळे मुंबईच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या एमयूटीपी उपक्रमाला खीळ बसू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
प्रत्येक स्टेशनवर अपंगांसाठी सुविधा द्या - समीर जवेरी
आरटीआय कार्यकर्ता समीर जवेरी यांच्या म्हणण्यानुसार दरवर्षी सादर होणाऱ्या रेल्वे बजेटमध्ये मुंबईकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मुंबई उपनगरी लोकल रेल्वेत 125 हून अधिक रेल्वे स्टेशन असून, प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवर अपंगांकरिता विशेष सुविधा करण्यात यावी, अशी मागणी जवेरी यांनी केली. मात्र, ज्या ठिकाणी सर्वाधिक रेल्वे प्रवासी आहेत अशाच गर्दीच्या ठिकाणी असलेल्या रेल्वे स्टेशनवर अपंगांकरिता सुविधा दिल्या जात असल्याचे जवेरी यांचे म्हणणे आहे. मुंबईतून तब्बल 60 टक्के महसूल हा केंद्राला जात असल्यामुळे मुंबईला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जावे, असेही जवेरी यांनी म्हटले.
..या उपक्रमांसाठी हवा आहे निधी
रेल्वे मंत्रालयाकडून मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट राबविला जात असून एमयूटीपी 2 या प्रोजेक्टमध्ये 7 हजार 6 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये सीएसएमटी ते कुर्ला, मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली, ठाणे ते दिवा व हार्बर मार्गावर गोरेगाव पर्यंत विस्तारीकरण करण्यासारख्या गोष्टींची तरतूद करण्यात आली आहे. एमयूटीपी 3 या उपक्रमात 52 हजार कोटी रुपयांचा निधी घोषित करण्यात आलेला असून यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल या दरम्यान फास्ट कॉरिडोर बनवण्याची योजना आखण्यात आलेली आहे.
निर्माणाधीन स्थितीत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालासुद्धा हार्बर मार्ग जोडला जाणार असून, हार्बर मार्ग बोरिवली पर्यंत नेण्यासाठीसुद्धा काम केले जाणार आहे. हा उपक्रम 2031 पर्यंत रेल्वेला पूर्ण करायचा आहे. एमयूटीपी 3 ए केंद्राकडून या उपक्रमाला तब्बल 36 हजार 690 कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली होती, जी 7 मार्च 2019 रोजी देण्यात आलेली होती.
हेही वाचा - मुंबईतील सेव्हन हिल्स रुग्णालयात 15 युनिट्सचे कोरोना लसीकरण केंद्र सुरू