ETV Bharat / state

आधी सुविधा द्या, नंतर मंडईचे भाडे वाढवा, स्थायी समितीत नगरसेवकांची मागणी

मुंबई महापालिकेच्या बाजार विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या मंडईमधील गाळ्यांच्या व दुकानांच्या भाड्यात जवळजवळ दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला होता.

मुंबई महापालिका
author img

By

Published : Jun 19, 2019, 11:35 PM IST

मुंबई - महानगरपालिकेच्या मालकीच्या असणाऱ्या मंडई (मार्केट) गाळेधारकांना सोयी सुविधा मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्या गाळ्यांचे भाडे वाढवणे योग्य नसल्याचे सांगत सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केल्याने मंडईमधील गाळ्यांची भाडेवाढ तूर्तास टळली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या विरोधानंतर शुल्कवाढीचा हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ प्रशासनाकडे परत पाठविण्यात आला आहे.

मुंबई महापालिकेच्या बाजार विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या मंडईमधील गाळ्यांच्या व दुकानांच्या भाड्यात जवळजवळ दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावानुसार सध्या प्रतिचौरस फुटास ७ ते १० रुपये आकारले जाणारे भाडे १६ ते ३५ रुपये केले जाणार होते. त्यासाठी मंडईची अ, ब आणि क अशा श्रेणीमध्ये विभागणी केली जाणार होती. यापूर्वी मंडईतील गाळेधारकांच्या शुल्कवाढीला १९९६ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.

गेल्या २२ वर्षात मंडईमधील भाडेवाढ करण्यात आली नव्हती. मंडईमध्ये दररोजची स्वच्छता व देखभाल या खर्चात वाढ होत आहे. गेल्या वर्षी मंडईच्या माध्यमातून पालिकेला १६.६७ कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळाले होते. तर देखभालीसाठी ७१.६४ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला होता.

यावर काँग्रसचे नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी भाडेवाढ चुकीची असून गाळेधारकांना पालिका काय सुविधा देते असा प्रश्न उपस्थित केला. भाजपचे अभिजित सामंत यांनी ७ वर्षांपूर्वी मंडईमधील कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी केली असती तर ३० ते ३५ कोटी रुपये महसूल मिळाला असता, असे सांगितले. समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी मंडई परिसरात गाळ्यांबाहेर बसलेल्या फेरीवाल्यांमुळे गाळेधारकांचा धंदा होत नाही, त्यांना सुविधा मिळत नाही, असे असताना भाडेवाढ करणे योग्य नसल्याचे शेख म्हणाले.

राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी घाटकोपर पंतनगर येथील मंडईमध्ये कोळी महिलांना ज्या जागा दिल्या आहेत, त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय होत नाही. गेले आठवडाभर त्या वीज नसल्याने त्रस्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची लेखी उत्तरे पुढील बैठकीत सादर करावीत, असे आदेश देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवला.

मुंबई - महानगरपालिकेच्या मालकीच्या असणाऱ्या मंडई (मार्केट) गाळेधारकांना सोयी सुविधा मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्या गाळ्यांचे भाडे वाढवणे योग्य नसल्याचे सांगत सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केल्याने मंडईमधील गाळ्यांची भाडेवाढ तूर्तास टळली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या विरोधानंतर शुल्कवाढीचा हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ प्रशासनाकडे परत पाठविण्यात आला आहे.

मुंबई महापालिकेच्या बाजार विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या मंडईमधील गाळ्यांच्या व दुकानांच्या भाड्यात जवळजवळ दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावानुसार सध्या प्रतिचौरस फुटास ७ ते १० रुपये आकारले जाणारे भाडे १६ ते ३५ रुपये केले जाणार होते. त्यासाठी मंडईची अ, ब आणि क अशा श्रेणीमध्ये विभागणी केली जाणार होती. यापूर्वी मंडईतील गाळेधारकांच्या शुल्कवाढीला १९९६ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.

गेल्या २२ वर्षात मंडईमधील भाडेवाढ करण्यात आली नव्हती. मंडईमध्ये दररोजची स्वच्छता व देखभाल या खर्चात वाढ होत आहे. गेल्या वर्षी मंडईच्या माध्यमातून पालिकेला १६.६७ कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळाले होते. तर देखभालीसाठी ७१.६४ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला होता.

यावर काँग्रसचे नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी भाडेवाढ चुकीची असून गाळेधारकांना पालिका काय सुविधा देते असा प्रश्न उपस्थित केला. भाजपचे अभिजित सामंत यांनी ७ वर्षांपूर्वी मंडईमधील कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी केली असती तर ३० ते ३५ कोटी रुपये महसूल मिळाला असता, असे सांगितले. समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी मंडई परिसरात गाळ्यांबाहेर बसलेल्या फेरीवाल्यांमुळे गाळेधारकांचा धंदा होत नाही, त्यांना सुविधा मिळत नाही, असे असताना भाडेवाढ करणे योग्य नसल्याचे शेख म्हणाले.

राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी घाटकोपर पंतनगर येथील मंडईमध्ये कोळी महिलांना ज्या जागा दिल्या आहेत, त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय होत नाही. गेले आठवडाभर त्या वीज नसल्याने त्रस्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची लेखी उत्तरे पुढील बैठकीत सादर करावीत, असे आदेश देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवला.

Intro:मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मंड्यां (मार्केट) मध्ये गाळेधारकांना सोयी सुविधा मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्या गाळ्यांचे भाडे वाढवणे योग्य नसल्याचे सांगत सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केल्याने मांड्यांमधील गाळ्यांची भाडेवाढ तूर्तास टळली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या विरोधानंतर शुल्कवाढीचा हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ प्रशासनाकडे परत पाठविण्यात आला आहे.
Body:मुंबई महापालिकेच्या बाजार विभागाच्य़ा अखत्यारित असणाऱ्या मंडयांमधील गाळ्यांच्या व दुकानांच्या भाड्यात जवळजवळ दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावानुसार सध्या प्रतिचौरस फुटास ७ ते १० रुपये आकारले जाणारे भाडे १६ ते ३५ रुपये केले जाणार होते. त्यासाठी मंडयांची अ, ब आणि क अशा श्रेणीमध्ये विभागणी केली जाणार होती. यापूर्वी मंडईतील गाळेधारकांच्या शुल्कवाढीला १९९६ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. गेल्या २२ वर्षात मंड्यांमधील भाडेवाढ करण्यात आली नव्हती. मंड्यांमधील दररोजची स्वच्छता व देखभाल या खर्चात वाढ होत आहे. गेल्या वर्षी मंड्यांच्या माध्यमातून पालिकेला १६.६७ कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळाले तर देखभालीसाठी ७१.६४ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला होता.

यावर काँग्रसचे नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी भाडेवाढ चुकीची असून गाळेधारकांना पालिका काय सुविधा देते असा प्रश्न उपस्थित केला. भाजपाचे अभिजित सामंत यांनी सात वर्षांपूर्वी मंड्यांमधील कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी केली असती तर अद्याप ३० ते ३५ कोटी रुपये महसूल मिळाले असते असे सांगितले. समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी मंडई परिसरात गाळ्यांबाहेर बसलेल्या फेरीवाल्यांमुळे गाळेधारकांचा धंदा होत नाही, त्यांना सुविधा मिळत नाही असे असताना भाडेवाढ करणे योग्य नसल्याचे शेख म्हणाले. राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी घाटकोपर पंतनगर येथील मंडईमध्ये कोळी महिलांना ज्या जागा दिल्या आहेत त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय होत नाही. गेले आठवडाभर त्या वीज नसल्याने त्रस्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची लेखी उत्तरे पुढील बैठकीत सादर करावीत असे आदेश देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवला. Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.