मुंबई - मुंबईत जागा भेटेल तिथे वाहने पार्क केली जातात. तसेच जागा भेटेल तिथे फेरीवाले बसलेले असतात. शहरातील त्यामुळे फेरीवाल्यांना चाप लावण्यासाठी पालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाने फेरीवाला धोरण बनवले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेने फेरीवाल्यांना लायसन्स देण्याचे निश्चित केले आहे. फेरीवाल्यांना स्मार्ट कार्डचे लायसन्स दिले जाणार असून ते जीपीएस यंत्रणेद्वारे जोडले जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित फेरीवाला निश्चित केलेल्या ठिकाणी जागेवरच धंदा करतो का? याची माहिती पालिका प्रशासनाला मिळणार आहे.
हेही वाचा - गोवंडीत कंबोडिया देशातील प्राचीन विष्णूच्या मंदिराचा देखावा
फेरीवाला धोरण 5 वर्षापूर्वी अंमलात आले असून दर 5 वर्षांनी फेरीवाल्यांची संख्या मोजणी बंधनकारक आहे. परंतु, 2014 नंतर फेरीवाल्यांची गणनाच न झाल्याने नव्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी पालिकेला करता आली नाही. 2014 मध्ये पालिकेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात मुंबईत 99 हजार 438 फेरीवाले असल्याचे स्पष्ट झाले. पालिकेने तयार केलेल्या नव्या धोरणानुसार 99 हजार फेलीवाल्यांपैकी फक्त 52 हजार फेरीवाल्यांनीच अर्ज दाखल केले आहेत. तर आलेल्या अर्जांची छाननी केली असता, 52 हजार अर्जापैकी फक्त 16 हजार 590 फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे.
हेही वाचा - चांद्रयान-2 मोहीम : लँडरशी संपर्क तुटला, परंतु अजूनही आशा जिवंत - शास्त्रज्ञ अरविंद परांजपे
अधिकृत फेरीवाले निश्चित करताना राजकीय अडचण मोठी असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आपल्या विभागातील फेरीवाल्यावर कारवाई करु नये, यासाठी लोकप्रतिनिधींचे फोन येत असतात. मात्र, पालिकेने नव्या धोरणानुसारच फेरीवाल्यांची जागा निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला असून 7 झोनमधील जागा निश्चिती अंतिम टप्प्यात असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, नव्या फेरीवाला धोरणानुसार फेरीवाल्यांना लायसन्स उपलब्ध करताना ते स्मार्ट कार्ड म्हणून दिले जाणार आहे. तसेच हे लायसन्स जीपीएसला जोडले जाणार आहे. त्यामुळे पात्र फेरीवाल्याला कुठे जागा दिली व कुठला व्यवसाय करतो याचा उलगडा होणार आहे. ज्या फेरीवाल्यांचे अर्ज अपात्र ठरवले, त्या फेरीवाल्यांना योग्य ती कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुन्हा एकदा 2 महिन्यांची मुद वाढ दिल्याचेही पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.
