मुंबई - जागतिक दर्जाचे शहर व देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यात खड्डे पडतात. त्यामुळे, मुंबई महापालिकेवर वारंवार टीका होते. त्यावर उपाय म्हणून दर्जेदार रस्ते बनवण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी शहरातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जात आहे, अशी माहिती पालिकेच्या रस्ते विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा - दत्तक दिलेला मुलगा परत मिळविण्यासाठी जन्मदात्याची न्यायालयात धाव, याचिका फेटाळली
दर्जा सुधारण्यावर भर
मुंबई महापालिकेकडून सुमारे २ हजार ५५ किमी रस्त्यांचे देखभाल व परिरक्षण करण्यात येते. हे रस्ते डांबरी असल्याने पावसाळ्यात मोठा पाऊस पडल्यावर त्यावर खड्डे पडतात. खड्ड्यांमुळे काही दुचाकीस्वारांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर, काही जण जखमी झाले आहेत. रस्त्यावर पडणारे खड्डे, त्यामुळे होणारे अपघात यावरून पालिकेवर वर्षानुवर्षे टीका होत आली आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात टीका होत असल्याने पालिकेने रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यावर, तसेच रस्त्याची संगमस्थाने मॅस्टिक असफाल्टमध्ये सुधारण्यावर विशेष भर दिला आहे.
विकास नियमावली २०३४ च्या तरतुदी, मुंबई शहरामध्ये पडणारा तीव्र पाऊस, सतत वाढणारी वाहतूक याचा विचार करून रस्ते सिमेंट काँक्रिटमध्ये आणि संगमस्थाने मॅस्टिक असफाल्टमध्ये सुधारण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. रस्ते बांधणी सुधारण्याकरिता मागविण्यात येणाऱ्या निविदांमधील अटी अद्ययावत करण्यात आलेल्या आहेत. रस्ते सुधारणा प्रकल्पामध्ये फुटपाथची सुधारणा, तसेच जल वाहिनी, मलनिसारण वाहिनी, पर्जन्यजल वाहिनी इत्यादींची सुधारणा करण्यात येत आहे. पावसाळ्यामध्ये रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्वत: कोल्ड मिक्स तयार करते, अशी माहिती पालिकेच्या रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
सिमेंट काँक्रिट, डांबरीकरण केलेले रस्ते
२०१९ - २०२० मध्ये शहर विभागामध्ये १२.८० किलोमीटर, पूर्व उपनगरामध्ये १४.९२ किलोमीटर, तर पश्चिम उपनगरामध्ये ४०.२३ किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले. तर, याच वर्षी शहर विभागामध्ये २४.०८ किलोमीटर, पूर्व उपनगरामध्ये ३५.८२ किलोमीटर, पश्चिम उपनगरामध्ये २४.०७ किलोमीटर डांबरी रस्त्यांचे रुंदीकरण सुधारणा करण्यात आली.
कंत्राटदाराला दुरुस्ती बंधनकारक
प्रचलित पद्धतीनुसार निविदा प्राप्त करून नियुक्त झालेले कंत्राटदार देखरेखीच्या कालावधीमध्ये दुरुस्ती करण्यास प्रतिसाद देत नाहीत. म्हणून हमी कालावधीतील दुरुस्तींबाबत कंत्राटदारांवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता नव्याने मागविण्यात येणाऱ्या निविदांना ८०:२० या प्रमाणात अधिदान करण्याबाबतची अट लागू करण्यात आली आहे. रस्ते बांधणी पश्चात ८० टक्के आणि हमी कालावधीमध्ये २० टक्के बिलांची रक्कम दिली जात आहे. यामुळे देखरेखीच्या कालावधीत काही दुरुस्ती कंत्राटदाराला करावी लागणार आहे.
हेही वाचा - अधिवेशनाचा तिसरा दिवसही गाजणार; मुख्यमंत्री देणार विरोधकांना उत्तरे
