मुंबई - खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या अनुदानाच्या मुद्द्यावर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चांगलेच रणकंदन झाले. नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या धोरणावर चांगलाच हल्लाबोल करुन सभेत गोंधळ घातला. त्यानंतर ही सर्वसाधारण सभा महापौरांनी तहकूब केली.
विनाअनुदानित शाळांचे शिक्षक गेले ११ दिवस आझाद मैदानात ठाण मांडून बसले आहेत. मात्र, त्यांना अनुदान न देण्याची भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. एकीकडे गटनेत्यांबरोबरच्या बैठकीत आयुक्त काही तरी मार्ग काढू, असे सांगतात, तर अतिरिक्त आयुक्त, असे काही घडले नसल्याचे शिक्षकांना सांगतात. जनतेमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा हा प्रशासनाचा डाव असल्याचा आरोप सातमकर यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले, २५ वर्षांपासून हे शिक्षक तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. ७१ शाळांमधील या शिक्षकांना १० वर्षांपूर्वीपासूनचे अनुदान द्यायचे झाले तर २२५ कोटी खर्च येणार आहे. पण त्या शिक्षकांना आजपासून अनुदान दिले तरीही त्यांना ते मान्य आहे. ही रक्कम ४६ कोटींपर्यंत होते. पण अनुदानापोटी राज्य शासनाकडून २६०० कोटी रुपये येणे असलेले आधी घेऊन या, नंतर विचार करतो, असे सांगणाऱ्या आयुक्तांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. गेले वर्षभर हे शिक्षक पालिकेत खेट्या घालत आहेत. आयुक्त त्यांना अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठवतात. अतिरिक्त आयुक्त उपायुक्तांकडे पाठवतात आणि उपायुक्त शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे जायला सांगतात. एकीकडे मनोरंजनासाठी सायकल ट्रॅकला ४५० कोटी खर्च करतात, मात्र ज्ञानार्जनासाठी खर्च करायला तयार नाहीत, असे सांगत त्यांनी आयुक्तांचा निषेध केला.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव, समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी तर सभासद संख्येच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांवर अविश्वास मांडण्याची मागणी केली. मनोज कोटक यांनी बजेटमध्येच ५० कोटींची तरतूद करण्याची सूचना केली. दिलीप लांडे यांनी पालिका सल्लागाराच्या माध्यमातून इकडचा निधी तिकडे करते आणि त्यासाठी सल्लागारांवर कोट्यवधींची उधळण करत असल्याचा आरोप केला. सचिन पडवळ यांनी महापौरांना (महाडे`श्वर`) म्हणून तिसरा डोळा उघडण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. आयुक्त सत्ताधाऱ्यांनाच मानत नाहीत तर त्यांच्यावर अविश्वास आणा. युतीचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, पहारेकरी संपले. आता साथ साथ चालले. सातमकर यांचा मुद्दा धरून ते म्हणाले की, सायकल ट्रॅक कोणाचे तेसुद्धा जाहीर करावे. यशवंत जाधव पालिकेतील फायनान्स मिनिस्टर, पण चावी कमिशनरांकडे. कोल्डमिक्स १२५ कोटी रुपये खर्च, पण ते जातात कुठे? असा सवालही राजा यांनी विचारला.