मुंबई - महापालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल ( Corporation Commissioner Take Back Controversial Circular ) नी प्रसारमाध्यांना माहिती देण्यासाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना बंदी घालण्याबाबतचे परिपत्रक ( Commissioner Iqbal Singh Chahal Controversial Circular ) काढले होते. हे परिपत्रक म्हणजे लोकशाही विरोधी असून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी याबाबत लक्ष घालावे, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा ( Corporation Opposition Party Leader Ravi Raja ) यांनी केली आहे. तसेच पत्रकारांनी आयुक्तांची भेट घेतल्यावर आयुक्तांनी ते परिपत्रक मागे घेतले आहे.
पत्रक लोकशाही विरोधी - मुंबई महापालिकेची माहिती ( Mumbai Municipal Corporation ) प्रसारमाध्यमांना देण्यासाठी आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांनाच अधिकार आहेत. इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देऊ नये, असे परिपत्रक आयुक्त इकबाल सिंग चहल ( Corporation Commissioner Take Back Controversial Circular) यांनी काढले होते. याबाबत रवी राजा बोलत होते. यावेळी बोलताना, आयुक्त प्रसारमाध्यमांशी बोलत नाहीत. त्यांनी इतर अधिकाऱ्यांनाही माध्यमांशी बोलू नये, असे पत्रक काढले आहे. हे पत्रक लोकशाही विरोधी आहे. पालिका आयुक्त किंवा प्रशासन माहिती देणार नाही, तर नागरिकांना कशी माहिती मिळणार असा प्रश्न रवी राजा ( Corporation Opposition Party Leader Ravi Raja ) यांनी उपस्थित केला आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेणार - मुंबई महापालिकेचे बजेट ४५ हजार कोटींचे आहे. पालिका बरखास्त झाल्यापासून पारदर्शक कारभार राहिलेला नाही. कुठली काम होतात हे मुंबईकरांना माहित नाही. कोविड काळात केलेल्या कामाचे कॅग ऑडिट करत आहे. त्यानंतरही पालिका आयुक्तांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे भय राहिलेले नाही. याबाबत माजी नगरसेवकांचे एक शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेणार आहे. पालिकेत जो काही अपारदर्शक कारभार सुरु आहे तो थांबला पाहिजे असे रवी राजा ( Corporation Opposition Party Leader Ravi Raja ) यांनी म्हटले आहे.
पत्रकारांच्या भेटीनंतर परिपत्रक मागे - दरम्यान पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल ( Corporation Commissioner Take Back Controversial Circular) यांची पालिकेचे वृत्तसंकलन करणाऱ्या पत्रकारांनी भेट घेतली. या भेटीदरम्यान आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांच्यासह उपायुक्त, वॉर्ड ऑफिसर यांचीही माहिती देण्यासाठी नियुक्ती करण्याची मागणी पत्रकारांनी केली. त्यावर आयुक्तांनी पालिकेची माहिती पत्रकारांना देण्यासाठी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांच्यासह उपायुक्त, वॉर्ड ऑफिसर यांचीही नियुक्ती करण्यात येईल, असे आश्वासन पत्रकारांना दिले.
