मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीपझ मेट्रो-3 प्रकल्पातील कांजूर कारशेडवरूनही आता वाद सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता कांजूरच्या जागेवर थेट केंद्र सरकारने दावा केला आहे. ही जागा आपल्या ताब्यात असून काम बंद करण्याची नोटीस राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पाठवली आहे. यात काम बंद करत कारशेडचा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केली आहे. मुख्य सचिवांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. केंद्राचे पत्र आले असून आम्ही लवकरच त्याला उत्तर देऊ, असेही संजय कुमार यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले आहे.
वादग्रस्त कारशेड
33.5 किमीच्या मेट्रो 3 मार्गासाठी आरे जंगलातील 33 एकर जागेवर कारशेड बांधण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने घेतला. त्यानुसार ही जागा मिळवली, त्यावर कामही सुरू केले. अगदी काही दिवसांपूर्वी या जागेवर कारशेडचे काम सुरू होते. मात्र, त्याचवेळी दुसरीकडे या जागेवर कारशेड होणार म्हणताच 2014 मध्ये यावरून एका संघर्षाला सुरुवात झाली. पर्यावरण प्रेमी आणि आदिवासीयांनी याला विरोध करत रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई सुरू केली. ही लढाई सात वर्षे सुरू होती. अखेर त्यांच्या या लढ्याला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यश आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कारशेड कांजूरला हलवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली.
आरे कारशेडला पर्यावरण प्रेमींचा विरोध असला तरी आणि शिवसेनेचा त्यांना पाठिंबा आहे. भाजप मात्र आरेच्या जागेवर अडून आहे. त्यामुळेच 2014 पासून आरे कारशेडला विरोध होत असतानाही कांजूरची जागा सूचवण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरेतच काम सुरू केले होते. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी कांजूरमध्ये कारशेड हलवल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेत मोठा संघर्ष निर्माण झाला. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या. उद्धव ठाकरे यांनी अहंकारातून निर्णय घेतल्यापासून ते यामुळे 4 हजार कोटींचे नुकसान होईल इथपर्यंत फडणवीस यांनी आरोप केले. तर हे सर्व आरोप शिवसेनेने फेटाळून लावले.
कांजूरला कारशेड हलवल्यानंतर मेट्रो 3 च्या कारशेडचा वाद संपेल असे वाटत होते. पण, यावरून राजकारण सुरू झाले. आता तर थेट केंद्र आणि राज्य सरकार, असा संघर्ष पेटणार असून या प्रकल्पाला पुन्हा ग्रहण लागून प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. कारण कांजूरच्या जागेवर आता केंद्र सरकारने दावा केला आहे. ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे म्हणत केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार (डीआयपीपी) मंत्रालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना तसे पत्र पाठवले आहे. तर या पत्रात काम थांबवण्यासही सांगितल्याचे म्हटले जात आहे. पण, संजय कुमार यांनी मात्र याबाबत अधिक बोलण्यास नकार दिला. तर या पत्राला आम्ही योग्य ते उत्तर देऊ असेही स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी आता यावरून खूप मोठा केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तर या राजकारणाचा फटका एका महत्वकांक्षी प्रकल्पाला बसणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
कांजूर कारशेडबाबत ठाकरे सरकार खोटे बोलत आहे. वर्षभरात ठाकरे सरकार कुठलेच प्रश्न सोडवू शकलेले नाही, म्हणून विषयांतर करण्यासाठी हे सर्व सुरू आहे. २०१५ तील माहिती अधिकारात अहवाल मला आज भेटला. त्यावर मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांची सही आहे, त्यामध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की, ही जागा अयोग्य आहे. तरीही या सरकारचा हट्ट कशाला, असे किरीट सोमैय्या यांनी म्हटले आहे.
राज्याचे सगळे अधिकार काढून घेण्याचे पाप केंद्र सरकार करत आहे, हे त्यांच्या कृतीतून दिसत असून हे दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या विकासामध्ये केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते, हे निंदनीय आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
केंद्र सरकारने ही जमीन मिठागराची असून ती आपल्या ताब्यात असल्याचा दावा केला आहे. तर एमएमआरडीएकडून जे काम सुरू आहे ते तत्काळ बंद करण्याचे आदेशही केंद्राने दिले आहेत. केंद्राने आपल्या पत्रात स्पष्टपणे ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे नमूद केले आहे, असे म्हटले जात आहे. असे असेल तर मग कांजूरची जागा ही खासगी बिल्डरची असून ही जागा घ्यायची असेल तर त्या बिल्डरला 5 हजार कोटी द्यावे लागतील, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्या आधारावर केला याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी आरे कारशेड विरोधातील याचिकाकर्त्या अमृता भट्टाचार्य यांनी केली आहे.
