मुंबई - पुतळा उभा केल्यामुळे लोकांचे प्रश्न सुटणार आहेत का? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचे कान फटकारले आहेत. असोसिएशन फोर एडींग जस्टीस या सेवाभावी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये वाडिया रुग्णालयाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा म्हणून याचिका दाखल केली होती. ज्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली.
हेही वाचा - ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवेंचा सन्मान, ब्रिटनच्या महाराणीचे 'क्विन काऊंसिल' म्हणून नियुक्ती
वाडिया रुग्णालयाला 24 कोटी रुपये देण्यासाठी अर्थ विभागाने मंजुरी दिली असली तरी त्यास तीन आठवड्यांचा वेळ लागू शकतो असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालय म्हणाले, सरकारने पुतळा उभारण्यापेक्षा लोकांचे प्रश्न सोडवावेत. लहान मूल व गर्भवती स्त्रियांसाठी वाडीया रुग्णालय महत्त्वाचे असून, त्यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलावीत असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे.
देशात राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील लहान मुले दगावत आहेत. मात्र, तेथील सरकारला या बाबत स्वारस्य नाही. राज्य सरकारला या राज्यांच्या पंक्तीत बसायचा आहे का? असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. लोक मेले तरी चालतील मात्र पुतळा उभा करून हजारो कोटी रुपये खर्च करणे गरजेचे आहे का? अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
हेही वाचा - फडणवीसांचे कार्यालय टेंडर घोटाळ्यांसाठीचा अड्डा होते; 'मेट्रो भवन टेंडर' घोटाळ्याची चौकशी व्हावी
