मुंबई Mumbai High Court : मुंबईत वाडिया रुग्णालयात 2019 मध्ये एका जोडप्याला मुलगा झाला. परंतु मुलाची आई मानसिक समस्यांनी ग्रस्त असल्यामुळं मुलाला सांभाळणं, त्याच पालन पोषण करणं, हे त्याची विधवा मावशीच करत होती. त्यामुळं मुलाच्या मावशीनं स्वतः कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता देण्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर 5 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. तर आज (14 ऑक्टोबर) न्यायमूर्ती आर आय छागला यांनी विधवा असलेल्या मावशीला कायदेशीर पालक म्हणून संमती देण्याच्या निर्णयाचा आदेश दिला.
काय आहे प्रकरण : मुंबईच्या वाडिया रुग्णालयामध्ये या बालकाचा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात 2019 मध्ये जन्म झाला. जन्म झाल्यानंतर बाळाची प्रकृती पाहून उपस्थित डॉक्टरांनी त्याला आईच्या संमतीने मावशीकडे देखभालीसाठी सोपवलं. मात्र तिच्या भावाने असा आरोप केला की या बालकाचे त्याच्या बहिणीने अपहरण केलेलं आहे. तशी पोलिसात तक्रार देखील दाखल झाली. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी बालकाला खऱ्या पालकांच्या ताब्यात दिलं. परंतु त्याची आई त्याचा व्यवस्थित सांभाळ करू शकत नसल्याने बालक कुपोषित झालं. त्याची प्रकृती बिघडली आणि मग त्यांना मावशीला बोलवावं लागलं. त्यानंतर पोलिसांच्या संमतीने मुलाला मावशीकडे देण्यात आलं, अशी बाजू याचिका करता वकील फेडरिक यांनी मांडली. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर मुलाची मावशी म्हणाली की, 'बाळाची खरी आई मानसिक समस्यांनी त्रस्त आहे. मी त्याचा व्यवस्थित सांभाळ करू शकते. पालनपोषण करू शकते. परंतु आमच्या भावानं याला विरोध केला. कारण माझी आर्थिक परिस्थिती फार चांगली नाही.'त्यानंतर न्यायमूर्ती छागला यांनी कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती करत प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन अहवाल मागवला होता.
...त्यामुळं मावशीलाच बनवलं कायदेशीर पालक : न्यायालयाकडून नेमण्यात आलेल्या कमिशनरने बाळाच्या घरी आणि मावशीकडे पाहणी केल्यानंतर न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती मांडली. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी स्वतः त्या बालकाशी संवाद साधला. तेव्हा त्यांना देखील असं निरीक्षणात आढळले की, तो खरोखर मावशीकडे अत्यंत सुखात आहे. मावशी त्याला भरपूर प्रेम देते आणि मावशीला कायदेशीर पालक बनवण्यात आलं तर बालकाचे पालन पोषण आणि संगोपन नीट होईल. त्यामुळेच न्यायमूर्तींनी अखेर विधवा असलेल्या मावशीलाच कायदेशीर पालक बनवण्याचा निर्णय जारी केला. दरम्यान, या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या विलास यांनी सांगितलं की, जर खरे आई-वडील अशा दुर्धर आजारांनी ग्रस्त असतील तर जे नातलग त्याचा सांभाळ करू शकतात आणि जे खरोखर न्याय देऊ शकतात, अशा मावशी किंवा काकू त्यांना कायदेशीर पालक म्हणून न्यायालयाने नेमलं ती चांगलीच गोष्ट आहे. अन्यथा त्या लहान बाळाचं संगोपन कसं होऊ शकेल, त्यामुळेच न्यायालयाचा हा निर्णय उचित असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा -
- Mumbai HC On Development Works : शिंदे फडणवीस शासनाने विकास कामांना दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालय उठवणार?
- Mumbai HC On Potholes : खड्डेमुक्तीसाठी चक्क हायकोर्टाने कसली कंबर, मुंबई-ठाण्यासह आसपासच्या सर्वच आयुक्तांना लावले कामाला
- Bombay HC : विधान परिषदेतील बारा आमदारांचे नियुक्ती प्रकरण; उच्च न्यायालयात याचिका