मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम एम साठे आणि न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना फटकारे लगावत पर्यावरणवादी कार्यकर्ता अभिजीत मायकल यांच्यावरील एफआयआर रद्द केला. अभिजीत मायकेल आणि इतर अनेक कार्यकर्ते 2018 मध्ये मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाकडून झाडे तोडली जात होती तेव्हा आंदोलन करण्यासाठी एकत्र जमले होते. आरे जंगलातील झाडे तोडू नये याबाबत ते निषेध करत होते.
तर लोकशाही हक्क नाकारला जाईल: पोलिसांनी मायकेल यांच्यावर भादंवि कलम उपकलम 180 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. या कलमा अंतर्गत लोकसेवकाला कर्तव्य बजावण्यामध्ये अडथळा आणला गेला. तसेच उपकलम 43 'फ' या अंतर्गत देखील गुन्हा नोंदवला गेला होता; मात्र ज्येष्ठ अधिवक्ता गायत्री सिंह आणि अधिवक्ता विजय हिरेमठ यांनी आरोपीची बाजू मांडताना न्यायालयाच्या समोर ही बाब आणली की, त्यांच्याकडे कोणतेही प्रतिबंध केलेले साहित्य नव्हते. आंदोलक मुंबईच्या शहरातील लाखो जनतेच्या हृदयाला वाचवणारे कार्यकर्ते आहेत. शहराच्या फुफुसाला वाचवणारे जंगल वाचवण्यासाठी ते धडपडत होते." या याचिकामध्ये त्यांनी न्यायालयापुढे हे देखील सांगितले की, उद्या कोणताही सामान्य नागरिक कुठल्याही मुद्द्यावर आंदोलन करेल, या पद्धतीच्या तक्रारी त्यांच्यावर दाखल होतील आणि गुन्हे दाखल होईल. यामुळे त्याचा लोकशाही हक्क नाकारला जाईल.
तर फौजदारी गुन्हे नको: ज्येष्ठ अधिवक्त्यांनी मांडलेली तर्कसंगत आणि न्यायोचित बाजू न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती साठ हे यांनी उचलून धरली आणि पोलिसांना सज्जड दम दिला की जंगलाचे रक्षण करण्याचा ज्यांचा हेतू आहे, मुंबईच्या लाखो लोकांसाठी जे आर चे जंगल म्हणजे फुफुस आहे, ते वाचवण्यासाठी ते जर धडपडत होते तर त्यांच्यावर तुम्ही असे गुन्हे दाखल करण्यापासून सावधान रहा. यापुढे कोणत्याही सामान्य नागरिकांवर असले फौजदारी कायद्याअंतर्गत गुन्हे कधीही दाखल करू नये.
'अरे मेरी जान है मुंबई की पहचान है': "काल झालेल्या उच्च न्यायालयातील महत्त्वपूर्ण सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पोलिसांना सज्जड दम दिल्यामुळे जंगलाला, पर्यावरणाला वाचवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नवी उमेद मिळालेली आहे. 'अरे मेरी जान है मुंबई की पहचान है' अशी भावना या आंदोलनात असलेले कार्यकर्ते सलीम यांनी ईटीवी भारत सोबत संवाद साधताना दिली.
