मुंबई - कौटुंबिक न्यायालयात lack of family courts In Maharashtra खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत, मात्र न्यायालयांची संख्या वाढत नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने Mumbai High Court slams to state government पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयांच्या कमतरतेमुळे सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळण्यासाठी अनेक वर्षांची प्रतिक्षा करावी लागत आहे. आम्ही निर्देश देतो मात्र राज्य सरकार जागाच उपलब्ध करून देत नसेल, तर त्याची अमंलबजावणी कशी होणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने Mumbai High Court करत सरकारला फटकारले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याबाबतच्या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला आहे.
10 लाख लोकसंख्येसाठी एक कौटुंबिक न्यायालय कौटुंबिक न्यायालय कायद्यात 10 लाख लोकसंख्येसाठी एक कौटुंबिक न्यायालय lack of family courts उभारण्याची तरतूद आहे. मात्र, महाराष्ट्राची आणि विशेषता मुंबईची लोकसंख्या पाहता कौटुंबिक न्यायालयांची lack of family courts In Maharashtra संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे घटस्फोट, पोटगी, कौटुंबिक दाव्यांबाबत दाद मागण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालय Mumbai High Court slams to state government दिवसेंदिवस कमी पडत आहेत. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या वाढवण्यात यावी, यासाठी विधी शाखेचा विद्यार्थी तुषार गुप्ता याने वकील मिनाज ककालिया यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात Mumbai High Court जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
5 हजारांहून अधिक घटस्फोटाची प्रकरणे प्रलंबित माहितीच्या अधिकारातील माहितीनुसार सध्या मुंबईतील 7 कौटुंबिक न्यायालयात lack of family courts 5 हजारांहून अधिक घटस्फोटाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. साल 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार एकट्या मुंबईला आणखी किमान सहा कौटुंबिक न्यायालयांची lack of family courts In Maharashtra गरज आहे. तर महाराष्ट्राच्या उपलब्ध लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार 11.24 कोटी लोकसंख्येसाठी 39 न्यायालये आवश्यक आहेत. मात्र सध्या 19 कौटुंबिक न्यायालयेच राज्यात Mumbai High Court slams to state government कार्यरत आहेत. त्यामुळे मुंबईत सध्या अधिकच्या 6 कौटुंबिक न्यायालयांची आवश्यकता आहे, तर पिंपरी-चिंचवडला किमान 3 न्यायालयांची आवश्यकता आहे. मिरा भाईंदर, नवी मुंबई आणि भिवंडीसह एमएमआर विभागातील कौटुंबिक न्यायालये lack of family courts In Maharashtra कमी पडत असल्याची माहितीही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश देत सुनावणी तीन आठवडे तहकूब केली.
