डीआरएटीच्या नियुक्त्यांमधील विलंबावरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारवर ताशेरे

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी (The economy should get a boost) असे सरकारला वाटत असेल तर बँकांना आर्थिक थकबाकी वसूल करण्यास मदत करणार्‍या न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे कधी भरणार? ( vacancies in the tribunal) असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. देशभरातील न्यायालयीन कामकाजाशी निगडीत रिक्त पदे भरण्यास होत असलेल्या दिरंगाईवर आज उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला त्याबाबत 10 फेब्रुवारीला सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई: मुंबईतील कर्जवसुली अपिलीय लवादाला अध्यक्ष (Chairman of the Debt Recovery Appellate Tribunal) नियुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश देण्यात यावा (Order to Central Government) अशी विनंती करणार्‍या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले. डीआरएटी आणि इतर काही कर्ज वसुली लवादांच्या अध्यक्षपदावरील अधिकार्‍यांची पदे काही महिन्यांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे या दोन लवादांकडे दाखल होणार्‍या याचिका मोठ्या प्रमाणात मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाकडे आल्या आहेत.
लवादांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याद्दल खंडपीठाने केंद्रावर आक्षेप घेतला. ही रिक्त पदे भरण्याबाबत 2 डिसेंबर 2021 रोजी न्यायालयाने पहिला आदेश दिला. केंद्र सरकारने अद्याप ती भरलेली नाहीत. केवळ इतकेच नव्हे तर यामागे नेमके कोणते कारण आहे हेदेखील सरकारने स्पष्ट केलेले नाही असे न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत उपस्थित केला.

हेही वाचा : Amruta Fadnavis : मुंबईतील ट्राफिक जाम समस्येमुळे 3% घटस्फोट : अमृता फडणवीस