मुंबई: 2008 मध्ये दहशतवादी ई मेल प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही त्यांच्या विरोधातील MCOCA अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हा रद्द करण्यात यावा, याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याने दोन्ही आरोपींना दणका बसला आहे. 2008 पासून दोन्ही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत Mumbai High Court आहे.
याचिका दाखल: विशेष MCOCA न्यायालयाने 2008 मध्ये एका दहशतवादी ई- मेल प्रकरणात अटक केलेल्या 2 आरोपींची याचिका फेटाळली त्यांच्यावरील महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत आरोप मधून वगळण्यात यावे, याकरिता याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण 23 ऑगस्ट 2008 रोजी टीव्ही चॅनेलवर कथितपणे ई- मेल पाठवला होता. दहशतवादी संघटना इंडियन मुजाहिदीन जुलै 2008 मध्ये अहमदाबादमध्ये झालेल्या मालिका बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेत होती.
आरोपी 2008 पासून तुरुंगात: मुंबईतील एका महाविद्यालयाच्या आयपी पत्त्याचा गैरवापर करून ई- मेल पाठवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पोलिसांनी आरोपींकडून शस्त्रास्त्रे आणि इतर अपराधी वस्तू जप्त केल्याचा दावाही केला आहे. या प्रकरणातील आरोपी 2008 पासून तुरुंगात असून अद्याप खटला सुरू झालेला नाही. आरोपी आसिफ शेख आणि मुबीन शेख या 2 आरोपींनी नुकतेच कोर्टात जाऊन सांगितले की, MCOCA अंतर्गत मंजूरी योग्यरित्या देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरील MCOCA या आरोप मधून त्यांना वगळण्यात यावे, अशी याचिका दाखल केली होती.
संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेटचा संदर्भ नव्हता: आरोपींनी असा युक्तिवाद केला की, फिर्यादीने सतत बेकायदेशीर क्रियाकलाप MCOCA लागू करण्यासाठी मागील 2 आरोपपत्रे दर्शविणे आवश्यक आहे. या अटींची पूर्तता करण्यास परवानगी मागितल्याच्या वेळी फिर्यादी असमर्थ असल्याचे आरोपींनी सादर केले आहे. त्यावेळी इंडियन मुजाहिदीनविरुद्ध यापूर्वी कोणतेही आरोपपत्र नव्हते. 2008 मध्ये संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेटचा संदर्भही नव्हता, असा दावा करण्यात आला होता.
पूर्वीच्या गुन्ह्यांचाही संदर्भ: फिर्यादीने म्हटले होते की, मंजूरी वैध आहे न्यायालयाने यापूर्वी निर्णय दिला होता. MCOCA आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप कायदा एकत्रितपणे लागू केला जाऊ शकत नाही. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश बाजूला ठेवला. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा दावा करणाऱ्या आरोपींच्या कबुली जबाबावरही फिर्यादी विसंबून राहिली. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने सहआरोपी अफसर उस्मानीविरुद्ध दाखल केलेल्या पूर्वीच्या गुन्ह्यांचाही संदर्भ दिला आहे.
न्यायालयाचे म्हणणे: आरोपपत्रात संस्थेचे नाव असावे ही कायद्याची अट नाही. मागील आरोपपत्रात असे दिसून आले आहे. आरोपी क्रमांक 1 वर इतर आरोपींसह विविध गुन्ह्यांसाठी आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपींच्या बाजूने केलेल्या युक्तिवादाला पुष्टी देण्यासाठी कोणतेही साहित्य रेकॉर्डवर नाही. आरोपींविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला दर्शविण्यासाठी पुरेशी पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
