मुंबई: अधिवक्ता अनुभव सहाय यांचा दावा आहे की, विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले गुण ही त्यांची वास्तविक क्षमता असते. तिचे ते काही खरोखर प्रतिबिंब नसते; त्यामुळे यावर्षीच्या परीक्षेकरिता पात्रतेसाठी घालण्यात आलेली 75 टक्के गुणांची अट काढावी. त्याचे कारण 'जेईई-मेन 2023' मध्ये खूप जास्त गुण विद्यार्थी मिळू शकतात आणि केवळ योग्य संधी त्यांना दिली जात नाही. असल्या अटीमुळे ती नाकारली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यावर वाईट परिणाम होतो, अशी बाजू अधिवक्त्यांनी मांडली.
शासनाच्या वकिलांना विचारणा: विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आज अनुभव सहाय या अधिवक्त्यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, विविध राज्यांचे गुण देण्याच्या पद्धती वेगळ्या आहेत. महाराष्ट्राची वेगळी, उत्तर प्रदेशची, मध्य प्रदेशची वेगळी तर गुजरातची आणखी वेगळी पद्धत आहे. त्यामुळे 20 टक्के परसेंटाइलने अट लावली, तरच विद्यार्थ्यांना 'जेईई' या परीक्षेमध्ये पात्र केले जाईल; मात्र त्यामुळे अन्याय होईल. त्यात महाराष्ट्राचे नुकसान होईल; पण मणिपूरचा फायदा होईल, बिहारचे नुकसान होईल; पण गुजरातचा फायदा होईल. त्यामुळेच एकसमान आणि जो विद्यार्थ्यांचे भले करणारा निकष असला पाहिजे. हा तर्कसंगत मुद्दा न्यायालयाने उचलून धरला आणि शासनाच्या वकिलांना विचारणा केली.
पुढील सुनावणी 24 एप्रिल पर्यंत: 75 टक्के गुणांची अट लावली तर राज्यातील बोर्डाच्या परीक्षेला मिळालेले गुण असेल. तरी 20 टक्के परसेंटाइल त्याला मिळाले नाहीत तर तो विद्यार्थी अपात्र होऊ शकतो. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये भीती आहे की, त्यांनी एवढा अभ्यास करूनही त्या गुणांपर्यंत ते पोहोचले नाही तर विनाकारण बाद होतील. सबब यावर एक समान काहीतरी धोरण असले पाहिजे. राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्यावतीने वकिनांनी उच्च न्यायालयाला विनंती याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यासाठी आम्हाला काही वेळ न्यायालयाने द्यायला हवा. ज्ञानाने याबाबत राष्ट्रीय चाचणी संस्था अर्थात 'एनटीए' यांची विनंती मान्य केली. उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश गंगापूरवाला आणि न्यायाधीश संदीप मारणे यांनी पुढील सुनावणी 24 एप्रिलपर्यंत निश्चित केली.
'या' अटी विद्यार्थ्यांना अमान्य: जगभर कोरोना महामारीची साथ होती, त्यावेळेला भारतामध्ये त्यासाठीचा परिणाम म्हणून अनेक सवलती शिक्षण क्षेत्रात जाहीर केल्या. त्या वेळेला 75 टक्केची अट जेईईसाठी काढून टाकली होती; मात्र पुन्हा 2023 या वर्षात आयआयटी, एनआयटी, सीएफटीआय अशा विविध उच्च शिक्षणामधील संस्थांनी प्रवेशासाठी 75 टक्केची अट घातली. इयत्ता बारावीच्या परीक्षेमध्ये ज्यांना 75 टक्के गुण मिळालेले असेल त्यांनाच या परीक्षेसाठी पात्र म्हणून ठरवले जाईल. या अटी विद्यार्थ्यांना अमान्य आहेत.
'त्यामुळे' विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव: विद्यार्थ्यांनी या उच्च शिक्षण संस्थांनी ज्या अटी घातलेल्या आहेत त्याला आव्हान देताना आक्षेप देखील घेतलेला आहे. त्यांनी पुन्हा तर्कसंगत मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. 75 टक्केसोबत त्या त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या संबंधित परीक्षा मंडळाच्या यशस्वी उमेदवारांच्या श्रेणीनुसार पहिल्या 20 टक्केवारी ते विद्यार्थी असले पाहिजे. म्हणजे, पहिल्या 20 टक्के पर्सेन्टाईलमध्ये जे विद्यार्थी असतील त्यांनाच त्या परीक्षेसाठी पात्र धरले जाईल; मात्र यामुळे भेदाभेद होतो आणि विद्यार्थ्यांना संधी नाकारली जाते, असा कळीचा मुद्दा त्यांनी याचिकेत उपस्थित केला आहे.
