मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने पोक्सो कायद्यांतर्गत प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यात पीडितेच्या सहभागासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने पीडितेच्या कुटुंबाला माहिती देण्यासाठी विशेष ज्युवेनाइल पोलीस युनिटवर अतिरिक्त कर्तव्ये लागू करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
अल्पवयीन पीडितांवर होणाऱ्या लैंगिक शोषण प्रकरणांत पोक्सो कायद्यांतर्गत तरतूद असूनही त्याचे नीट पालन होत नाही, असा दावा करत फौजदारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन माळगेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. बाल कल्याण समितीत काम करताना लैंगिक अत्याचार झालेल्या पीडितांचा त्रास जवळून अनुभवायला मिळाला होता. त्या भेटीदरम्यान पोक्सो कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांच्या उदासीन मनोवृत्तीमुळे पोक्सो कायद्याच्या तरतुदींचे प्रभावी पालन होत नसून या कलमांचे पालन योग्य पद्धतीने व्हावे, म्हणून न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्व जारी करावीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली होती. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने या संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-कोविड लढ्यात राजकारण आणू नका, तुमच्या नेत्यांना समज द्या; उद्धव ठाकरे यांची पंतप्रधानांकडे मागणी
