मुंबई - लसींच्या पुरवठ्यावरून सीरम इंस्टिट्युटचे अदर पूनावाला यांना धमकीचे फोन आले होते. या धमकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. मागील सुनावणीत कारवाईचा अहवाल 10 जूनपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यावर आजच्या (शुक्रवार) सुनावणीत पुनावाला यांनी जर सुरक्षा मागितली तर राज्य सरकार द्यायला तयार आहे, अशी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर आता सुनावणी करण्याचा मुद्दा राहत नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालया ही याचिका निकाली काढली.
मागील सुनावणी
सीआरपीएफचे किती जवान पूनावालांच्या सुरक्षेत तैनात केलेत?, असा प्रश्न विचारत कोरोना काळात देशासाठी भरीव योगदान देणाऱ्या पूनावाला यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गांभीर्याने घ्या, अशी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा आठवण करून दिली. यासंदर्भातील कारवाईचा अहवाल 10 जूनपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. सीरम इंस्टिट्युटचे अदर पूनावाला यांना 'Y' दर्जाची सुरक्षा, याशिवाय केंद्र सरकारतर्फे सीआरपीएफचे जवानही त्यांच्या सुरक्षेत तैनात करण्यात आल्याची राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात माहिती दिली होती. मागील सुनावणीत सीरम इंस्टिट्युटने देशासाठी सध्याच्या कोरोना काळात खूप मोठे योगदान दिले आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तीला जर धमक्या येत असतील तर ते फार गंभीर प्रकरण आहे, याची तातडीने दखल घ्यायला हवी, अशी गंभीर नोंद मुंबई उच्च न्यायालयाने केली होती. जर या याचिकेतील दाव्यात तथ्य असेल तर तपास सुरू होऊन पूनावाला कुटुंबियांना तत्काळ सुरक्षा पुरवायला हवी, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीत राज्य सरकारला यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा -प्रशांत किशोर आणि शरद पवार 'सिल्वर ओक'वर भेट; दोघांमध्ये तीन तास चर्चा
