मुंबई : आताच नव्याने शपथ घेतलेले मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सांबरे यांच्या खंडपीठाने आज दिलासा दिला आहे. सोलापूर येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या आर्थिक घोटाळ्यासंदर्भात आरोप करत एफआयआर नोंदवला होता. तो एफआयआर रद्द करण्यासंदर्भातील याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता, 22 ऑगस्टपर्यंत हसन मुश्रीफ यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार : कोल्हापूर जिल्ह्यातील सेनानी संताजी घोरपडे साखर कारखान्याच्या संदर्भातील अनेक लोकांना फसवले गेले. बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केला. तसेच कोल्हापूर जिल्हा बँकेमध्ये देखील याचप्रमाणे बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप, सोलापूर येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता. तसेच पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला होता. या एफआयआर मध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार माजी मंत्री यांचे नाव नमूद आहे. त्यांनी हा एफआयआर निराधार आहे आणि तो रद्द करावा म्हणून याचिका उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल केली होती.
न्यायालयामध्ये खटला सुरू : मूळ एफआयआर दाखल झाल्यानंतर त्याच्याच आधारे ईडीकडून चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला. या मूळ एफआयआर दाखल झाल्यानंतर सक्त वसुली संचालनालयाने त्या एफआयआरच्या आधारावरच ईसीआर नोंदवला गेला. हसनमुश्रीफ यांची अंमलबजावणी संचलनालयाने चौकशी देखील सुरू ठेवलेली आहे. अद्यापही हे प्रकरण संपलेले नाही, ती चौकशी सुरूच आहे त्या संदर्भातील सत्र न्यायालयामध्ये देखील खटला सुरू आहे. तसेच उच्च न्यायालयामध्ये देखील खटला सुरू आहे.
पुढील सुनावणी 22 ऑगस्टला : हसन मुश्रीफ यांच्या संदर्भातील पोलीस ठाण्यातील एफआयआर रद्द करावा म्हणून त्यांची स्वतंत्र याचिका दाखल होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. पोलिसांकडून या याचिकेवर आम्हाला वेळ वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली. त्यांच्या एफआयआर रद्द करण्याला विरोध केला गेला. मात्र हसन मुश्रीफ यांच्या बाजूने वकिलांनी हा एफआयआर निराधार असल्याचे म्हणत तो रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांचे मुद्दे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सांबरे यांच्या खंडपीठाने 22 ऑगस्टपर्यंत हसन मुश्रीफ यांना अखेर दिलासा कायम ठेवला आहे. तर पुढील सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी खंडपीठाने निश्चित केली.
हेही वाचा -
