मुंबई - मराठा आरक्षणासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल विरोधी याचिका व समर्थनातील याचिकांवर सुनावणी झाली. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण 12 ते 13 टक्के दिले जाऊ शकते, असे म्हणत गायकवाड समितीच्या अहवलानुसार मराठा समाज हा सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला असल्याचे म्हटले आहे.
राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असून , 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा येत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गुरुवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मराठा आरक्षण मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले असून, या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले तरी आम्ही जोमाने लढू, असे म्हटले आहे.
