मुंबई : न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठांसमोर आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान याचिककर्त्यां यांचे वकील नितीन सातपुते यांना याचिकेमधून मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांचे नाव वगळून संविधानिक पदाचा उल्लेख करून पुनश्च याचिका दाखल करा असे निर्देश दिले आहे. सदर याचिका ही एका आठवड्यात पुनश्च दाखल करण्याचे सांगितले आहे. वकील नितीन सातपुते यांनी याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणी वैयक्तिक पातळीवर प्रतिवादी करण्याबाबतही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. या दोघांना याचिकेतून वगळण्याचे आदेश दिले आहे.
सुरक्षा पूर्ववत करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी : खासदार राजन विचारे यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय सुरक्षा कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आणि त्याबाबत आपल्याला कळवण्यात आले नसल्याचे यावेळी विचारे यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेवर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच सुरक्षा कपातीबाबतचा अहवालही सादर करण्यास सांगितले. सुरक्षा कपात करण्याच्या शिंदे आणि फडणवीस सरकारसह पोलीस विभागातील संबंधितांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात विचारे यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच सुरक्षा पूर्ववत करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी केली आहे.
सरकारी खर्चाने दुप्पट पोलीस सुरक्षा : ठाकरे गटाशी संबंधित खासदार-आमदारांना धमकवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला जात आहे. राज्य सरकार राज्यातील राजकीय वर्चस्व मिळवण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालत आहे असा आरोपही विचारे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एकीकडे खासगी वैयक्तिक सहाय्यक, पक्षाचे कार्यकर्ते, मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या खास व्यक्ती तसेच कोणतेही राजकीय पद नसलेल्यांना सरकारी खर्चाने दुप्पट पोलीस सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
खोट्या फौजदारी खटल्यांमध्ये गोवले : दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील नेत्यांची सुरक्षा कमी केली जात असल्याचा दावा विचारे यांनी याचिकेत केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मतदारसंघ असलेल्या ठाणे जिल्ह्यात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या बहुतांश नेत्यांना खोट्या फौजदारी खटल्यांमध्ये गोवले जात आहे. शिवसेना गटबाजीनंतर ठाकरे यांच्यासोबत गेलेल्या तीन नगरसेवकांसह ते एकमेव खासदार असल्याचे विचारे यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
मागण्या मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले : स्वत:च्या सुरक्षेव्यतिरिक्त विचारे यांनी याचिकेत निर्भया निधीअंतर्गत खरेदी केलेल्या पोलीस वाहनांचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. ही वाहने पथकाकडे परत करावीत. तसेच निर्भया वाहनासाठी उभारलेल्या निधीचे लेखापरीक्षण करावे आणि गृहखाते सांभाळणाऱ्या फडणवीस यांनी या निधीच्या केलेल्या गैरवापराबाबत चौकशीचे आदेश द्यावेत अशी मागणीही विचारे यांनी केली होती. मात्र या मागण्या जनहित याचिकेतील मागण्यांप्रमाणे आहेत. याकडे सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन या मागण्या मागे घेणार का याबाबत विचारे यांच्या वकिलांना विचारणा केली. त्यानंतर या मागण्या मागे घेत असल्याचे विचारे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा : बलात्कार प्रकरणात आसाराम बापूला जन्मठेपेची शिक्षा.. न्यायालयाचा निकाल
