मुंबई - कोरोना विषाणूचे वाढते संक्रमण लक्षात घेता, सध्या शालेय विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत द्यावी किंवा फी माफ करावी, ही मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळल्या असून याचिकाकर्त्यांना कुठलाही दिलासा देण्यास नकार दिलेला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते बिनू वर्गीस यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना फीमध्ये 50 टक्के सुट देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर राज्य शासनाकडून उत्तर देताना राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात इयत्ता दुसरीपर्यंत शाळा सध्यातरी भरवल्या जाणार नाहीत, असे सांगितले.
राज्य शासनाकडून ऑनलाइन वर्ग भरवण्याचे तासही आखून देण्यात आलेले आहेत. 15 जूनच्या राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार ऑनलाइन वर्ग घेण्याचे तासही आखून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार तिसरी ते पाचवीसाठी एक तास, सहावी ते आठवीसाठी दोन तास, तर नववी ते बारावी यांच्यासाठी तीन तासांच्या ऑनलाइन वर्गांची मर्यादा घालून देण्यात आल्याचे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग जुलैपासून, सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग ऑगस्टपासून, तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सप्टेंबरपासून परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर सुरू करण्यात येतील, असेही राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये स्पष्ट केले.
राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या उत्तरानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल दोन्ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना शालेय फीच्या संदर्भात काही तक्रार असेल तर, त्यांनी संबंधित विभागाकडे याबद्दल दाद मागावी, असे निर्देशही दिले आहेत.
