मुंबई - राज्य सरकारकडून दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कुठल्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्या उपाययोजनाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र आपत्कालीन परिस्थिती नियोजन समितीची नेमणूक करण्यात यावी, या मागणीसाठी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
संजय लाखे यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात राज्य सरकारकडून प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र आपत्कालीन परिस्थितीसाठी नियोजन समिती नेमावी, या मागणीसाठी एक याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी व एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्य सरकारला दुष्काळ परिस्थितीमध्ये केलेल्या उपाययोजनेचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्ते संजय लाखे यांनी महाराष्ट्रातील धरणातील पाणीसाठा आणि खास करून विदर्भ मराठवाडामधील पाणीसाठा व इतर संसाधनांची उपलब्धता कमी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
