मुंबई Mumbai HC On Teacher Job : नांदेड जिल्ह्यातील एका आश्रम शाळेमध्ये शिक्षकानं मुख्याध्यापकाशी संगनमत करून एकाच वेळेला दोन ठिकाणी नोकरी मिळवली. त्याला प्रशासक म्हणून शाळेवर नेमण्याचा निर्णय शासनाच्या शिक्षण विभागानं घेतला होता. इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून उपसचिवांनी याबाबतचा निर्णय जाहीर केला होता. शासनाचा 21 ऑगस्ट 2023 चा निर्णय न्यायालयानं रद्द केलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं याबाबत 4 डिसेंबर रोजी आदेशपत्र जारी केलंय. (State Education Department)
आश्रमशाळेच्या नियमाच्या विसंगत : नांदेड जिल्ह्यातील माताजी शिक्षण संस्था, सिडको नांदेड तसेच मुख्याध्यापक आश्रमशाळा विरुद्ध महाराष्ट्र शासन असा हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये सुरू होता. शासनानं आश्रमशाळेवर प्रशासक नेमण्याबाबत निर्णय घेतला. तसेच आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापकाच्या मदतीनं शिक्षकानं शिक्षक म्हणून पण नोकरी केली आणि प्रशासक म्हणून देखील नियुक्त होता. परंतु, एकाच वेळेला दोन ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्याला नोकरी करता येत नाही. या नियमाचं त्या ठिकाणी उल्लंघन झाल्याचं न्यायालयाला आढळलं.
शाळा संहितेच्या नियमांचं उल्लंघन : आश्रमशाळांच्या महाराष्ट्र शासनाच्या शाळा संहितांमध्ये कलम 3.2 यामध्ये प्रशासकाची नियुक्ती ही विशिष्ट परिस्थितीमध्येच करता येते आणि त्याची स्पष्टपणे नोंद आहे. परंतु या आश्रमशाळेवर ज्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेली आहे, ती बेकायदेशीर आहे. त्यामुळं शासनाच्या शिक्षण विभागानं आश्रमशाळेवर प्रशासक म्हणून नियुक्तीचे जे आदेश दिले होते, ते टिकाऊ आणि कायदेशीर नाहीत. त्यामुळं ते उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात येत आहे, असे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठानं निर्णयात नमूद केलंय.
शासनाची भूमिका : शासनाच्या वकिलांनी दावा केला की, शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन कायदा आश्रमशाळा संहिता 3.2 नुसार आश्रमशाळेवर प्रशासक नेमता येतो. त्यामुळेच या ठिकाणी प्रशासक नेमला गेलेला आहे.
न्यायालयाचा सज्जड दम : खंडपीठानं आपल्या निर्णयात नमूद केलं की, शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन कायदा 1976 त्यामधील कलम तीन काळजीपूर्वक वाचले आणि त्याचा अर्थ लावला तर आश्रमशाळा संहितेनुसार, आश्रमशाळांना प्रशासक नेमता येत नाही. परिणामी, 21 ऑगस्ट 2023 इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचा आदेश टिकाऊ आणि कायदेशीर नसल्यामुळं तो रद्द करत आहोत, असं न्यायालयानं सांगितलं. यासंदर्भात जाणकार वकील राजे गायकवाड म्हणाले की, एक शिक्षक दोन ठिकाणी नोकरी ही बाब अचंबित करणारी आहे. परंतु शासनाच्या नियमाच्या विसंगत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं हा निर्णय केला आणि याचे स्वागत करतो.
हेही वाचा:
