मुंबई : मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्ड्याची समस्या (Pothole problem on Mumbai Goa highway) गेल्या अनेक वर्षांपासून असल्याने या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL against potholes on highway) दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्रधिकरणाला (National Highways Authority of India) रस्त्यावरील खड्डे त्वरित बुजवण्याचे निर्देश (Mumbai HC directive fill potholes ) दिले आहेत. खड्डे बुजवल्याचा अहवाल पुढील सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमोर ठेवण्याचे आदेश आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने एनएचएआयला दिले आहे.
गाड्या चालू शकतात म्हणजे रस्ता चांगला का?
मुंबई गोवा महामार्गाच्या दुर्दशेबाबत मुबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान प्रशासनाला खडे बोल सुनावले असून लवकरात लवकर खड्डे बुजवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई गोवा महामार्ग चौपदरी रस्ता होत आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे बुजवले जात नाही. रस्त्याची दुर्दशा झाली असून अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. आजच्या सुनावणीस यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हा रस्ता गाडी नेण्यास योग्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र यावर देखील न्यायल्याने प्राधिकरणाला विचारले की, फक्त गाड्या चालू शकतात म्हणजे रस्ता चांगला का? त्यावर खड्डे असतील तरी चालतील का ? तर तुम्ही न्यायालयाला गंभीर घेत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. कोर्टाने लवकरात लवकर खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी 4 जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
न्यायालयाकडून मनाई आदेश होऊ नये - भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतलेल्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पायाभूत विकास प्रकल्प महाराष्ट्रात आणि त्याच्या कामाला मनाई आदेश दिल्लीत होतो. पायाभूत विकास प्रकल्पावर परिणाम होईल किंवा तो लांबेल अशी शक्यता असल्यास न्यायालयाकडून मनाई आदेश होऊ नये अशी स्पष्ट तरतूद केंद्र सरकारनेच सुधारित कायद्याद्वारे केलेली आहे. तरीही एनएचएआयच्या वकिलांनी ही बाब दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सुनावले आहे.
कंत्राटदार कंपनीकडून समाधानकारक काम नाही - या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पाची रखडपट्टी 2011 पासून सुरूच आहे. पनवेल-इंदापूरदरम्यानचे काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीकडून समाधानकारक काम होत नसल्याने एनएचएआयने कारवाई केल्याने कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर तो वाद लवादासमोर वर्ग करण्यात आला. मात्र लवादाचा निर्णय येईपर्यंत नव्या कंत्राटदाराला कामाचा आदेश देता येणार नाही असा हंगामी मनाई आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला.
नव्या कंपनीला कार्यादेश देता येत नाही - लवादासमोरील सुनावणी पूर्ण झाली असून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. परंतु उच्च न्यायालयाच्या मनाई आदेशामुळे आम्हाला नव्या कंपनीला कार्यादेश देता येत नाही असे म्हणणे एनएचएआयच्या वकिलांनी सोमवारी मांडले. त्यावेळी पनवेल ते इंदापूर या पट्ट्यात मोठमोठे खड्डे पडल्याचे पेचकर यांनी काही फोटोंच्या आधारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावेळी एनएचएआयला आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही अशा शब्दांत खंडपीठाने खडसावले.
